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अरुण पांडेय बने छत्तीसगढ़ के नए वन बल प्रमुख, दो सीनियर अफसरों को सुपरसीड कर सरकार ने सौंपी कमान

छत्तीसगढ़ सरकार ने 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी अरुण पांडेय को नया वन बल प्रमुख (पीसीसीएफ) नियुक्त करने का आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। उनके बेहतरीन ...और पढ़ें

By Satish PandeyEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Wed, 27 May 2026 02:47:30 PM (IST)Updated Date: Wed, 27 May 2026 02:47:30 PM (IST)
अरुण पांडेय बने छत्तीसगढ़ के नए वन बल प्रमुख, दो सीनियर अफसरों को सुपरसीड कर सरकार ने सौंपी कमान
अरुण पांडेय बने छत्तीसगढ़ के नए वन बल प्रमुख

HighLights

  1. अरुण पांडेय बने छत्तीसगढ़ के नए वन बल प्रमुख
  2. दो वरिष्ठ अफसरों को सुपरसीड कर सरकार ने सौंपी कमान
  3. नए वन बल प्रमुख का 13 महीने का होगा कार्यकाल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य सरकार ने 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी अरुण पांडेय को नया वन बल प्रमुख (पीसीसीएफ) नियुक्त करने का आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। मंत्रालय में 25 मई को हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी थी, जिसे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद आधिकारिक रूप से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जेपी पाठक ने आदेश जारी किया।

अरुण पांडेय का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड

मूलत: अंबिकापुर(सरगुजा) निवासी अरुण पांडेय इस शीर्ष पद पर अगले 13 महीने तक अपनी सेवाएं देंगे। वर्तमान में पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) की जिम्मेदारी संभाल रहे अरुण पांडेय को सरकार ने उनके बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर यह कमान सौंपी है। इस नियुक्ति में उन्होंने अपने दो सीनियर अधिकारियों, कौशलेंद्र सिंह और अनिल साहू को सुपरसीड किया है।


प्रशासनिक गलियारों में निवर्तमान वन प्रमुख वी. श्रीनिवास राव को सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) मिलने की चर्चाएं थीं, लेकिन सरकार ने नई परंपरा को बढ़ावा न देते हुए नए चेहरे पर भरोसा जताया। चूंकि 30 और 31 मई को शासकीय अवकाश है, इसलिए वर्तमान प्रमुख वी. श्रीनिवास राव 29 मई को सेवानिवृत्त होंगे और उसी शाम अरुण पांडेय नया कार्यभार संभालेंगे।

रामसर साइट की खोज और वन्यजीव संरक्षण में हासिल की उपलब्धि

प्रशासनिक पकड़ और वाइल्ड लाइफ सेक्टर में मजबूत विशेषज्ञता रखने वाले अरुण पांडेय के नाम कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। राज्य जैव विविधता बोर्ड में उनके कार्यकाल के दौरान ही राज्य में पहली बार रामसर साइट की खोज शुरू हुई थी।

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उन्हीं के प्रयासों का परिणाम रहा कि कोपरा जलाशय को प्रदेश के पहले रामसर साइट का दर्जा मिला। इसके अलावा, राज्य के टाइगर रिजर्व और वन्यजीव संरक्षण के मामलों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने उन्हें विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपी है।