
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। अब तक केवल कोयला और लौह अयस्क के लिए पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा अब देश की रणनीतिक और भविष्य की जरूरतों का केंद्र बन रही है। राज्य के भूगर्भ में छिपे लिथियम, टिन, ग्रेफाइट, वैनेडियम, निकेल, क्रोमियम, सोना और हीरे जैसे क्रिटिकल मिनरल्स ने प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। राज्य में अब तक 65 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है, जिससे आगामी 50 वर्षों में लगभग चार लाख करोड़ रुपये के राजस्व की संभावना जताई गई है।
छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, जहां दंतेवाड़ा और सुकमा में टिन अयस्क का व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है। सोल्डरिंग और सेमीकंडक्टर उद्योग में इसकी उपयोगिता के कारण यह भारत की आत्मनिर्भरता के लिए बेहद अहम है। वहीं, कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में देश का पहला लिथियम एवं रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक नीलाम होना एक बड़ी उपलब्धि है। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बैटरी और ऊर्जा भंडारण के लिए संजीवनी माना जाता है।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को 16,625 करोड़ रुपये (संशोधित आंकड़ों में 16,738 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष के 14,195 करोड़ रुपये की तुलना में करीब 14 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 12,795 करोड़ रुपये था। क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण और मूल्य संवर्धन पर फोकस कर छत्तीसगढ़ अब 'आत्मनिर्भर भारत' का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है।
प्रदेश में 28 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। परंपरागत खनिजों में कोरबा (गेवरा, दीपका, कुसमुंडा), रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र कोयले के बड़े केंद्र हैं, तो दंतेवाड़ा की बैलाडीला और बालोद की दल्ली-राजहरा खदानें उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अब नए युग के खनिजों में बलरामपुर में ग्रेफाइट व वैनेडियम, महासमुंद में निकेल व क्रोमियम, गरियाबंद में हीरा तथा जशपुर की नदियों में सोने के भंडार राज्य की ताकत बढ़ा रहे हैं।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए 'खनिज ऑनलाइन 2.0' पोर्टल, ड्रोन आधारित निगरानी और स्टार रेटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। बस्तर के जनजातीय संग्राहकों को टिन का उचित मूल्य और सीधा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 'टिन पोर्टल' शुरू किया गया है।