
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। बैंकिंग सेवाओं में गड़बड़ी या बैंक की लापरवाही के कारण यदि किसी ग्राहक को आर्थिक नुकसान होता है, तो उसे 30 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा समय की बर्बादी और मानसिक परेशानी के लिए तीन लाख रुपये तक के मुआवजे का भी प्रावधान है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लोकपाल मोहन रावत ने रायपुर के एक होटल में आयोजित ग्राहक सेवा एवं शिकायत निराकरण बैठक में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहक संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
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लोकपाल मोहन रावत ने शिकायत प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए बताया कि बैंक से संबंधित किसी भी समस्या के लिए ग्राहक को सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा में लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी। यदि 30 दिनों के भीतर बैंक समाधान नहीं करता है या ग्राहक बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह आरबीआई लोकपाल के पास निशुल्क शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 14448 की मदद भी ले सकते हैं।
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बैठक में शामिल भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के प्रतिनिधियों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने में वरिष्ठ नागरिकों को आ रही परेशानियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बुजुर्गों को बैंक शाखाओं में प्राथमिकता देने और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने शिकायतों के निराकरण के लिए आरबीआई की इस पहल की सराहना की। बैठक में विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।