वक्फ बोर्ड में 5,000 करोड़ की संपत्तियों की CBI जांच हवा-हवाई, RTI ने खोली दावों की पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में अरबों रुपये की वक्फ संपत्तियों में फर्जीवाड़े, अवैध कब्जों और फर्जी रजिस्ट्री की जांच को लेकर चल रही बड़ी-बड़ी घोषणाएं कागजी साबित हो रही हैं।

जून 2025 में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर रायपुर जिले की 500 करोड़ रुपये की संपत्ति समेत प्रदेश भर की 5,723 अवैध कब्जाधीन संपत्तियों (अनुमानित बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये) की सीबीआई (CBI) जांच कराने का खुलकर दावा किया था। हालांकि, सूचना का अधिकार (RTI) से मिले एक लिखित जवाब ने इस पूरे प्रशासनिक दावे की हवा निकाल दी है।

RTI का खुलासा: दफ्तर में सीबीआई जांच की फाइल ही नहीं

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत वक्फ बोर्ड से सीबीआई को सौंपी जाने वाली फाइलों, प्रकरणों की सूची और प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई थीं। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड

कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर लिखकर दिया: "उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।" इस जवाब से यह साफ हो गया है कि प्रदेश भर की वक्फ संपत्तियों को फर्जीवाड़े से मुक्त कराने और केंद्रीय एजेंसियों को मामला सौंपने के नाम पर अब तक केवल बयानबाजी ही की जा रही थी।

फर्जीवाड़े का पूरा गणित: आंकड़ों की जुबानी 2,000 से अधिक संपत्तियों पर काबिज, किराया मिल रहा महज 5 लाख

डॉ. सलीम राज के बयानों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,000 संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर किराएदार काबिज तो हैं, लेकिन किराया नहीं दे रहे हैं। जहां बोर्ड को सालाना 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना चाहिए था, वहीं केवल 5 लाख रुपये ही मिल रहे हैं। बोर्ड ने 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 125 ने समय मांगा और 437 को 30 मई 2025 को अंतिम नोटिस थमाया गया था। अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि रायपुर समेत प्रदेश भर से आए जवाबों से बोर्ड संतुष्ट नहीं है और सभी संपत्तियों को मुक्त कराया जाएगा।

बड़ा सवाल: आखिर फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी?

स्थानीय समाचार पत्रों में भी यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था कि राज्य सरकार के जरिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया गया है। लेकिन आरटीआई से स्पष्ट हो चुका है कि सीबीआई जांच का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या 5,000 करोड़ के इस बड़े घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, या फिर जांच के नाम पर केवल समय गंवाया जा रहा है?

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