
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण पेयजल, उच्च शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति के लिए 'छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 40.98 करोड़ रुपये के अनुदान और राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटन पर मुहर लगाई गई।
ग्रामीण परिवारों को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पुराने वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार के सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। नए प्रावधान के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन व रखरखाव के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' के जरिए आर्थिक मदद दी जाएगी, बशर्ते पंचायतें हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल शुल्क की वसूली करें। इसके अलावा, वार्षिक जल शुल्क का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' मिलेगी। वहीं, लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
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नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद कॉलेज को तीन वर्षों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने निजी कॉलेज स्थापना नियमों के मापदंडों में छूट देने को भी मंजूरी दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
कैबिनेट ने राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में बाल संप्रेक्षण गृह भवन बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इससे विधि से संघर्षरत बालकों के सुरक्षित आवास, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त, राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए आवंटित की गई है। इससे स्थानीय विद्यार्थियों और अभिभावकों को बोर्ड से जुड़ी सेवाएं जिले में ही आसानी से मिल सकेंगी।