बंगाल की खाड़ी में उठे 'अर्णब' से छत्तीसगढ़ को खतरा, मोदी सरकार के कैबिनेट सचिव ने की आपदा प्रबंधन की समीक्षा
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Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 07:19:04 AM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 07:19:04 AM (IST)
बंगाल की खाड़ी में उठे 'अर्णब' से छत्तीसगढ़ को खतरा। (एआई जनरेटेड)HighLights
- 'अर्णब' तूफान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सतर्क।
- कैबिनेट सचिव ने वीसी से की तैयारियों की समीक्षा।
- 28 अक्टूबर को दक्षिण बस्तर में भारी बारिश का अलर्ट।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : बंगाल की खाड़ी में आकार ले रहे संभावित चक्रवाती तूफान अर्णब को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। सोमवार को केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की।
इसमें उन्होंने तूफान से निपटने के लिए राज्यों द्वारा की जा रही व्यापक तैयारियों और आपदा प्रबंधन के इंतजामों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। मंत्रालय (महानदी भवन) से आयोजित इस वीसी में प्रदेश की ओर से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से चक्रवात से निपटने के लिए की गई पूर्व तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।
28 अक्टूबर को बस्तर में भारी बारिश का अलर्ट :
- अपर मुख्य सचिव पिंगुआ ने बताया कि राज्य शासन संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। विशेष रूप से दक्षिण बस्तर क्षेत्र में 28 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को सतर्क कर दिया गया है।
- आपदा से निपटने के लिए तैयारियों का ब्योरा देते हुए उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की सात टीमें आधुनिक उपकरणों के साथ तैनात कर दी गई हैं। वहीं एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को भी आपातकालीन स्थिति के लिए अलर्ट पर रखा गया है।
प्रभावित संभावित इलाकों में राहत शिविर, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सामग्री, परिवहन और संचार व्यवस्था से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर आम लोगों को सुरक्षित स्थानों (शेल्टर होम) पर पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। यह भी पढ़ें- रायपुर में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच, 1.65 करोड़ की ठगी, एमडी और सीईओ पर एफआईआर दर्ज
शून्य जनहानि के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक में कैबिनेट सचिव सोमनाथन ने राज्यों को निर्देशित किया कि शून्य जनहानि के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि पेड़ों के गिरने, दीवारों के ढहने या जलभराव के दौरान लोगों की लापरवाही से होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही, समय पर चेतावनी जारी करने, राज्य व जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय और जरूरत पड़ने पर तुरंत विस्थापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।