मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 26 कार्यों को दी मंजूरी, 429.45 करोड़ से 13 निगमों की बदलेगी सूरत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना तेजी से जमीन पर उतर रही है। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले ही चरण में 13 नगर निगमों में 26 आइकॉनिक विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों पर 429 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिनसे शहरों की सूरत और सीरत दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

इन कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही

योजना के तहत जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, उनमें मरीन ड्राइव विस्तार, आक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, हाइटेक बस स्टैंड, आडिटोरियम, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, बाइपास, गौरव पथ और कारीडोर निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।

इनके साथ ही शहर की जरूरत के अनुसार अन्य विशिष्ट कार्य भी किए जाएंगे। इन कार्यों के लिए वर्ष 2025-26 में 500 करोड़ रुपय का बजट निर्धारित किया गया है। अभी तक पांच कार्यों के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं और पांच का भूमिपूजन भी हो चुका है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी निगरानी

योजना के कार्यों की निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। समिति प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा कर समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी। संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे।

वहीं, जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे।

तेलीबांधा में टेक्नीकल टावर का होगा निर्माण

योजना से रायपुर नगर निगम में 91 करोड़ 27 लाख रुपये के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इनमें नौ करोड़ दो लाख रुपये की लागत से 18 रोड जंक्शन्स के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपये से जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, 18 करोड़ 86 लाख रुपये के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज- एक और तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपये के टेक्नीकल टावर का निर्माण शामिल है।

ऐसे ही रायगढ़ निगम में तीन कार्यों के 64. 66 करोड़, बिलासपुर में नौ कार्यों के लिए 57.92 करोड़, धमतरी में दो कार्यों के लिए 24.64 करोड़, जगदलपुर में दो कार्यों के लिए 19.95 करोड़, बीरगांव में दो कार्यों के लिए 24.75 करोड़, चिरमिरी में चार कार्यों के लिए 14.84 करोड़, अंबिकापुर में दो कार्यों के लिए 13.99 करोड़, दुर्ग में एक कार्य के लिए 9.84 करोड़, भिलाई-चरोदा में 24 कार्यों के लिए 29.43 करोड़, रिसाली में तीन कार्यों के लिए 17.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

निगमवार स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)

• रायपुर - 91.27
• बिलासपुर - 57.92
• भिलाई-चरोदा - 29.43
• धमतरी - 24.64
• जगदलपुर - 19.95
• चिरमिरी - 14.84
• दुर्ग - 9.84
• रायगढ़ - 64.66
• कोरबा - 36.55
• बीरगांव - 24.75
• भिलाई - 24.30
• रिसाली - 7.33
• अंबिकापुर -13.99

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत प्रमुख कार्य

• मुख्य सड़क निर्माण व चौड़ीकरण
• बाइपास व सर्विस रोड निर्माण
• फ्लाईओवर व अंडरपास निर्माण
• जल प्रदाय व सीवरेज नेटवर्क कार्य
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
• रोटरी चौक निर्माण व पुनर्व्यवस्था
• स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण
• हाइटेक बस स्टैंड व ऑडिटोरियम
• भव्य उद्यान व रिवरफ्रंट डेवलपमेंट
• पर्यटन स्थल का विकास

मुख्यमंत्री बोले, शहर की जरूरतों के अनुसार विशेष कार्य

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा। शहरों के सतत विकास और नागरिक केंद्रित समाधानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी। शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी।

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वहीं, उपमुख्य मंत्री अरुण साव ने कहा कि जीवंत शहरों के निर्माण और इज आफ लीविंग के लिए इस साल के बजट में शामिल कार्ययोजना के अनुसार मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की गई है। पहले चरण में सभी नगर निगमों को शामिल किया गया है। इसे सभी नगरीय निकायों में भी चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। योजना में ऐसे आइकानिक कार्य व परियोजनाएं ली जाएंगी जो शहर के विकास का उदाहरण बन सकें।