छत्तीसगढ़ के हॉस्टल-पीजी, स्कूल और कोचिंग सेंटरों का होगा सेफ्टी ऑडिट... अवैध शराब के खिलाफ भी चलेगा अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भर में नागरिकों और विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मुस्तैद करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी अप्रिय घटना का इंतजार किए बिना संभावित जोखिमों की पूर्व पहचान कर समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाएं।

हॉस्टल, पीजी और स्कूलों का होगा तत्काल सेफ्टी ऑडिट

मुख्यमंत्री साय ने सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टलों, पीजी, कोचिंग सेंटरों, पुस्तकालयों और बड़े भवनों का तुरंत निरीक्षण एवं सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जर्जर और जोखिमपूर्ण भवनों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सुरक्षा मानकों में आ रही कमियों को तय समय-सीमा में दूर किया जाए। विशेष रूप से बच्चों और विद्यार्थियों से जुड़े परिसरों में सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ संयुक्त छापेमारी अभियान

प्रदेश में अवैध एवं मिलावटी शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर पूर्ण विराम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस, आबकारी और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाने को कहा है। दूसरे राज्यों से होने वाली अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख परिवहन मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के साथ दोषियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिए गए निर्देशों के पालन में यदि निचले या उच्च स्तर पर कोई लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील सहित शासन के कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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