ऑनलाइन रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी, धान बेचने को भटक रहे बेलतरा के किसान, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन
बेलतरा में ऑनलाइन रिकॉर्ड की गड़बड़ी से किसान धान बेचने से वंचित हैं। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर से रकबा सुधारने की तुरंत मांग की है।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 05:34:25 PM (IST)Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 05:34:25 PM (IST)
धान बेचने को भटक रहे बेलतरा के किसान। (नईदुनिया)HighLights
- ऑनलाइन रिकॉर्ड की गड़बड़ी से बेलतरा के किसान परेशान।
- रकबा शून्य या कम दर्ज होने से धान खरीदी प्रभावित।
- विजय केशरवानी के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर से की शिकायत।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: खेतों में दिन-रात मेहनत कर अपनी फसल तैयार करने वाले किसानों को आज अपनी ही उपज बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कहीं आनलाइन रिकार्ड में किसानों का रकबा शून्य दर्ज है, तो कहीं वास्तविक रकबे से कम जमीन दर्ज की गई है। कुछ फसल की गलत प्रविष्टियों के कारण किसान धान बेचने से वंचित होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। डिजिटल गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टैक और पीवी एप से जुड़ी गंभीर विसंगतियों ने धान खरीदी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
विजय केशरवानी के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
- इन्हीं समस्याओं और किसानों के साथ हो रही परेशानी को लेकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे विजय केशरवानी के नेतृत्व में बुधवार को बड़ी संख्या में किसानों ने जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान तथ्यों और रिकार्ड के साथ ज्ञापन भी सौंपा।
किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी से संबंधित रिकार्ड की व्यापक जांच, रकबे में तत्काल सुधार और प्रभावित किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने का अवसर देने की मांग की। सेमरताल-पौसरा के आंकड़े डराने वाले
- किसानों की परेशानी का अंदाजा पौसरा और सेमरताल धान खरीदी केंद्रों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पौसरा धान खरीदी केंद्र में 804 पंजीकृत किसानों में से 714 किसान प्रभावित हैं। इनमें 94 किसानों का रकबा शून्य दर्ज किया गया है। इसी प्रकार सेमरताल धान खरीदी केंद्र में 920 पंजीकृत किसानों में से 414 किसान प्रभावित हैं, जबकि 98 किसानों का रकबा शून्य दर्ज है।
इस तरह केवल इन दो धान खरीदी केंद्रों में 1,724 पंजीकृत किसानों में से 1,128 किसान प्रभावित हैं और 192 किसानों का रकबा शून्य दर्ज है। ये आंकड़े केवल दो खरीदी केंद्रों के हैं। पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अन्य खरीदी केंद्रों में भी ऐसी समस्याएं है। कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी
- इस दौरान किसानों के साथ पहुंचे कांग्रेसजन ने प्रशासन से मांग की है कि सभी केंद्रों की जांच कराई जाए, ताकि प्रभावित किसानों की वास्तविक संख्या सामने आ सके और किसी भी पात्र किसान को धान बेचने से वंचित न होना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन ने तत्काल जांच कर रकबे की विसंगतियों को दूर नहीं किया और प्रभावित किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने का उचित अवसर नहीं दिया, तो कांग्रेस किसानों के साथ चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी।
- इस अवसर पर प्रमुख रूप से धनंजय सिंह ठाकुर, शीतल दास मानिकपुरी, विकास लाशकर, ध्रुव कुमार शाहू, यदुनंदन कौशिक, विनोद साहू, हितेश देवांगन, जानू कौशिक, सुनील सोनकर, रामचरण कश्यप, बसंत यादव, आकाश यादव, अंशु यादव सहित बड़ी संख्या में किसान एवं कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
सहकारी बैंक से कर्ज लेकर खेती की: विजय केशरवानी
- पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि किसान खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, दवाइयां और अन्य जरूरी संसाधन जुटाने के लिए सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लेते हैं। किसान को उम्मीद रहती है कि फसल तैयार होने पर धान बेचकर वह अपना कर्ज चुका लेंगे।
इसके अलावा परिवार की जरूरतें भी पूरी करेंगे। लेकिन जब धान बेचने का समय आया, तब सरकारी रिकार्ड में रकबा शून्य या कम दर्ज होने के कारण किसान अपनी ही उपज बेचने के लिए परेशान हो रहा है। यह केवल आनलाइन रिकार्ड की गड़बड़ी नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति और उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि किसान अपनी फसल ही नहीं बेच पाएगा, तो सहकारी बैंक का कर्ज कैसे चुकाएगा। यह भी पढ़ें- रायपुर में नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, राज छिपाने के लिए नाली में फेंका, 6 आरोपियों पर FIR
किसानों के साथ कांग्रेस ने रखीं ये प्रमुख मांगें
- बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के सभी धान खरीदी केंद्रों में रकबा पंजीयन और आनलाइन रिकार्ड की व्यापक जांच कराई जाए।
- जिन किसानों का रकबा शून्य दर्ज है, उनका प्राथमिकता के आधार पर भौतिक सत्यापन कर रिकार्ड तत्काल सुधारा जाए।
- जिन किसानों का वास्तविक रकबा कम दर्ज किया गया है, उनका नियमानुसार सुधार किया जाए।
- बिना उचित जांच और सत्यापन के किसानों पर रकबा समर्पण का दबाव न बनाया जाए।
- पटवारी संघ की हड़ताल के चलते प्रभावित राजस्व कार्यों के लिए वैकल्पिक अधिकृत कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए।
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