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बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कर सकती है छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत की खबर जल्द मिल सकती है। सरकार ने 100 के बजाए 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बि...और पढ़ें
HighLights
- आम उपभोक्ताओं को राहत देने के मुख्यमंत्री साय ने दिए संकेत
- बिजली कंपनी को नियमों में संशोधन कर राहत देने का आदेश
- हाफ बिल योजना की सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट हो सकती है
राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर: छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत की खबर मिल सकती है। सरकार ने 100 के बजाए 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना में शामिल करने के संकेत दिए है। इसके लिए बिजली कंपनी को नियमों में संशोधन कर उपभोक्ताओं को राहत देने को कहा गया है।
100 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं ही इस योजना में थे शामिल
अगस्त महीने में मात्र 100 यूनिट खपत तक वाले उपभोक्ताओं को ही हाफ योजना में शामिल किया गया था। इसके कारण छोटे और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। कई परिवारों को बढ़े हुए बिलों का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमले करता आ रहा है।
CM बोले,जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी सरकार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार जनता की परेशानी से पूरी तरह अवगत है और आम उपभोक्ताओं को राहत देना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का उद्देश्य किसी पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि ऊर्जा उपभोग में संतुलन बनाए रखते हुए लोगों को राहत देना है।
पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि हालिया संशोधन के बाद छोटे और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। उनके बयान के बाद प्रदेशभर में उम्मीद जगी है कि हाफ बिल योजना की सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट तक की जा सकती है।
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आने वाले दिनों में नई अधिसूचना जारी होने की संभावना
बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं की खपत सीमा का नया आकलन किया जा रहा है और संभावना है कि आने वाले दिनों में नई अधिसूचना जारी हो। अगस्त माह में केवल 100 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को ही योजना का लाभ दिया गया था, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ बढ़ गया था। संभावित संशोधन से अब राज्य के करीब 60 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।