MP में आम आदमी को मिली बड़ी सौगात... बिजली का मूल बिल चुकाने पर 3,235 करोड़ रुपये का सरचार्ज होगा माफ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के एक करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए सरकार समाधान योजना लेकर आई है। तीन माह या उससे अधिक समय के बकाया बिल चुकाने के लिए बकायादारों का सौ प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। मूल बिल चुकाने पर 3,235 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ होगा। समय से योजना में शामिल होने पर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ हो सकता है।

योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्योत्सव के तीसरे दिन भोपाल में किया। इस अवसर पर पावर मैनेजमेंट कंपनी के नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर के उपभोक्ताओं पर 11 हजार 179 करोड़ रुपये बकाया है, इसमें 7, 910 करोड़ रुपये मूल बिल है।

सीएम ने समाधान योजना लेकर आई

मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्थिक या अन्य किसी कारण से समय पर जो उपभोक्ता अपने बिजली बिल नहीं भर पाए हैं, वे समाधान योजना में शामिल होकर सरचार्ज से मुक्ति पा सकते हैं। योजना के दायरे में घरेलू, गैर घरेलू ,कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ता शामिल होंगे। इसमें तीन माह या उससे अधिक के बकायादार उपभोक्ता को 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट दी जाएगी। योजना का पहला चरण तीन नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक होगा, जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। इसमें 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ होगा।

योजना का लाभ सभी पात्रों को मिलेगी

योजना का लाभ लेने के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर विद्युत वितरण कंपनी में पंजीयन कराना होगा। भुगतान समय पर करना होगा। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा दूसरी किस्त का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है, तो उसे डिफॉल्टर माना जाएगा और योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सुविधा को देखते हुए काम कर रही है। योजना का लाभ सभी पात्रों को दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा।

50 प्रतिशत खपत नवकरणीय ऊर्जा से करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारा लक्ष्य 2030 तक खपत की 50 प्रतिशत बिजली नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करने का है। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुरैना में विकसित हो रही प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना में 2.70 रुपये प्रति यूनिट बिजली की सबसे कम टैरिफ दर पर प्राप्त हुई है। सरकार ने वर्ष 2024-25 में लगभग 35 लाख से अधिक किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बिजली सब्सिडी दी है।

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समाधान योजना

उपभोक्ता की श्रेणी- बकायादारों की संख्या- मूल राशि- सरचार्ज- कुल बकाया

घरेलू - 82 लाख - 4,151 - 1,375 - 5,526

कृषि - 14.6 लाख - 1,919 - 1,447 - 3,366

औद्योगिक - 1.2 लाख - 1,066 - 20 - 1,085

वाणिज्यिक - 5.9 लाख - 774 - 428 - 1,0

नोट- उपभोक्ताओं पर बकाया राशि करोड़ रुपये में है।