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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मैं, मुख्यमंत्री साय को 7,258 रुपये अदा करने का वचन देता हूं... आखिर क्यों भूपेश बघेल ने X पर यह लिखा? जानिए पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें सरकारी भवन का संपत्ति कर जमा करने नोटिस भेजने का आरोप लगाया है। इस बिल की फोटो साझा करते हुए बघेल ...और पढ़ें

By Abhishek RaiEdited By: Roman Tiwari
Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 09:25:25 AM (IST)Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 09:34:13 AM (IST)
मैं, मुख्यमंत्री साय को 7,258 रुपये अदा करने का वचन देता हूं... आखिर क्यों भूपेश बघेल ने X पर यह लिखा? जानिए पूरा मामला

HighLights

  1. भूपेश बघेल को मिला सरकार आवास के बिल का नोटिस
  2. X पर बिल को साझा करते हुए मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
  3. महापौर मीनल चौबे ने कहा- गलती से ऑनलाइन बिल गया

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम पर सरकारी भवन का संपत्ति कर जमा करने नोटिस भेजने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस पर हैरानी जताई है और इंटरनेट मीडिया एक्स पर बिल को साझा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य सरकार पर निशाना साधा है।

हालांकि, महापौर मीनल चौबे का कहना है कि नोटिस नहीं, गलती से ऑनलाइन जनरेटेड डिमांड बिल सेंड हो गया है।

बघेल ने एक्स पर लिखा है कि मैं, मुख्यमंत्री साय को 7,258 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता है फिर भी जिस पाटन सदन को खाली किए पौने दो साल हो गए, उसके लिए विष्णु सरकार ने नोटिस भेजा है।


मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को 7258/- रुपए अदा करने का वचन देता हूँ!

वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णु देव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है.

मुझे बताया गया है कि मुझे 7258/- रुपए का… pic.twitter.com/pdgoQff81l

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) September 11, 2025

इसमें बताया गया है कि 7,258 रुपये का भुगतान करना है। भले ही यह नोटिस अवैध हो, फिर भी मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करूंगा। अच्छा है कि वे भी तैयार रहें क्योंकि उनकी सरकार ''कुनकुरी सदन'' का भी तो टैक्स मांगेगी।

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इधर, मीनल चौबे का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस नहीं भेजा गया है। यह ऑनलाइन जनरेटेड डिमांड बिल है। प्रापर्टी आइडी पर 2019 से 25 तक इसी नाम से भुगतान किया गया है। वर्तमान में भवन आवंटन अपडेट नहीं होने की वजह से बिल सेंड हो गया है। इसे जल्द अपडेट करा लिया जाएगा।