
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर। कोयला, लोहा और सड़क निर्माण कारोबार से जुड़े बर्बरिक कंस्ट्रक्शन और पीआरए ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक करीब 225 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी के प्रारंभिक प्रमाण मिलने की जानकारी सामने आई है।
तीन दिन से जारी जांच में करीब 14 करोड़ रुपये नकद, बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण और कच्चे-पक्के लेनदेन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। करीब 20 करोड़ रुपये के आभूषणों का मूल्यांकन अब तक कराया जा चुका है।
दोनों समूहों के 25 लॉकर खुलवाकर उनकी सामग्री की जांच की जा रही है। हालांकि, वास्तविक अघोषित आय और कर चोरी का आकलन दस्तावेजों एवं डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।
आयकर विभाग की डीडीआईटी नवल जैन के नेतृत्व में 120 से अधिक अधिकारियों की टीम ने राज्य के पांच जिलों के अलावा महाराष्ट्र के मुंबई,नागपुर समेत झारखंड के रांची,जमशेदपुर में एक साथ 50 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की थी।
इनमें राज्य के 36 ठिकाने शामिल हैं। पिछले तीन महीने से दोनों समूहों के वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही थी। पिछले पांच वर्षों के घोषित आयकर और वास्तविक कारोबार के आंकड़ों में अंतर मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।
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दस साल में कारोबार 100 गुना बढ़ने की जांच
जांच में सामने आया है कि दोनों समूहों के कारोबार में पिछले दस वर्षों में करीब 100 गुना वृद्धि हुई है। इसके मुकाबले घोषित आय और जमा किए गए टैक्स की स्थिति की जांच की जा रही है। वर्ष 2015-16 में भी आयकर विभाग ने समूह पर छापेमारी की थी। इस बार अधिकारियों का विशेष जोर अघोषित आय, निवेश, संपत्तियों और संभावित टैक्स चोरी के प्रमाण जुटाने पर है।
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डिजिटल रिकॉर्ड से खुलेगा लेनदेन का राज
दोनों समूहों से जुड़े कार्यालयों से मिले कंप्यूटर, लैपटाप और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का बैकअप लिया जा रहा है। आईटी विशेषज्ञ कच्चे और पक्के लेनदेन के डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। प्रमोटर डायरेक्टर रमेश अग्रवाल, कन्हैयालाल अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और पीआरए ग्रुप के प्रमुख प्रहलाद राय अग्रवाल से भी पूछताछ की गई है।
फैक्ट्रियों से लेकर बड़े ठेकों तक की जांच
बिलासपुर में महानदी इंटरप्राइजेज, मित्तल स्टील, हनुमान हार्डवेयर और मोहदा की फैक्ट्री जांच के दायरे में हैं। रायगढ़ में सन स्टील और रायगढ़ इस्पात से भी कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए है। बर्बरिक ग्रुप की प्रस्तावित आइपीओ योजना और पीआरए ग्रुप को मिले करीब 450 करोड़ रुपये के रायपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास ठेके से जुड़े दस्तावेज भी जांचे जा रहे हैं।
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