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छत्तीसगढ़ के हजारों किसानों को बड़ी राहत, फसल बीमा की राशि 3 दिन में होगी जारी, कृषि मंत्री के सख्त निर्देश

किसानों की शिकायत के बाद फसल बीमा क्लेम के भुगतान की फाइल आगे बढ़ी है। रबी सीजन 2025 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लंबित बीमा क्लेम का भुगतान 3 दिनों ...और पढ़ें

By Abhishek RaiEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 07:21:24 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 07:21:24 PM (IST)
छत्तीसगढ़ के हजारों किसानों को बड़ी राहत, फसल बीमा की राशि 3 दिन में होगी जारी, कृषि मंत्री के सख्त निर्देश
छत्तीसगढ़ के किसानों को राहत।

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ के टमाटर, बैंगन और प्याज की खेती करने वाले किसानों को राहत
  2. रबी 2025 के लंबित प्रकरणों पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने दिए निर्देश
  3. उद्यानिकी फसलों के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होने की मिली थी शिकायत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। किसानों की शिकायत के बाद फसल बीमा क्लेम के भुगतान की फाइल आगे बढ़ी है। रबी सीजन 2025 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लंबित बीमा क्लेम का भुगतान तीन दिनों के भीतर किया जाएगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को विभागीय और बीमा अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और पात्र किसानों के खातों में राशि अंतरित करने के निर्देश दिए।

3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि मिलेगी

इससे प्रदेश के 8,444 किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि मिलेगी। यह मामला 15 अक्टूबर को सामने आया था। मंत्री नेताम के राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम चिद्दों के दौरे के दौरान किसानों ने उद्यानिकी फसलों के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी।


किसानों ने लंबित राशि दिलाने का आग्रह किया था। शिकायत के अगले ही दिन मंत्री ने अधिकारियों की बैठक लेकर भुगतान की स्थिति जानी और स्वीकृत क्लेम का भुगतान हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में होगा 150 करोड़ का निवेश; 3,500 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

10,514 किसानों ने किए थे आवेदन

फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने टमाटर, बैंगन, गोभी, प्याज और आलू समेत विभिन्न उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया था। रबी सीजन 2025 में 10,514 किसानों ने 15,298 आवेदन दिए थे। जांच के बाद 8,444 किसानों के 14,344 आवेदन स्वीकृत किए गए थे। इन प्रकरणों में करीब 3.8 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।