रायपुर निगम की समीक्षा में प्रमुख सचिव का एक्शन: PM आवास पर गोलमोल जवाब से नाराज हुए सोनमणि बोरा, दो इंजीनियरों को शो-कॉज नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर गोलमोल जवाब देने और विकास कार्यों में लापरवाही बरतने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने नाराजगी जताई। रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जोन आठ की आयुक्त राजेश्वरी पटेल से योजना की प्रगति की जानकारी मांगी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की।

वहीं जेम पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में देरी और नगरोत्थान योजना के कार्यों की धीमी गति पर प्रभारी कार्यपालन अभियंता योगेश कड़ू और अधीक्षण अभियंता इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास निर्माण में गुणवत्ता से समझौता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने और जवाबदेही के साथ काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उपभोक्ता की तरह मानकर उनकी शिकायतों का समय पर निराकरण किया जाए। इसके लिए उन्होंने आनलाइन शापिंग प्लेटफार्म और एयरलाइन कंपनियों की कार्यप्रणाली का उदाहरण दिया।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक नीलेश क्षीरसागर, सूडा के सीईओ सुमीत अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक एसके सुंदरानी और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा सहित निगम के अपर आयुक्त, उपायुक्त, अभियंता और सभी जोनों के आयुक्त मौजूद थे।

गंदगी की तस्वीरें दिखाकर दिए निर्देश

शहर में कमजोर सफाई व्यवस्था पर प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को गंदगी की तस्वीरें दिखाईं और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने जोन आयुक्तों, उपायुक्तों और अपर आयुक्तों को प्रतिदिन सुबह निरीक्षण करने व इसकी रिपोर्ट साझा करने को कहा। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए।

मार्च तक शीतला तालाब का काम पूरा करने को कहा

प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के कार्यों में तेजी लाने को कहा। मिशन अमृत 2.0 के तहत शीतला तालाब के गहरीकरण और सुंदरीकरण का काम मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। नए नालंदा परिसर में दिव्यांगों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने और जल शोधन व सीवेज संयंत्रों में बिजली की खपत कम करने वाली तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया।

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