
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं और वीआईपी लोगों की सुरक्षा में भारी कटौती की है।
गृह विभाग की 'प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी' द्वारा मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद यह अहम निर्णय लिया गया है और इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, सुरक्षा में सबसे बड़ी कटौती नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग में की गई है। यहां के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा को पूरी तरह से हटा लिया गया है। इसके अलावा, प्रदेश भर के 50 से अधिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणी (कैटेगरी) में कमी करते हुए उसे डाउनग्रेड किया गया है।
गृह विभाग के इस फैसले का असर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के नेताओं पर पड़ा है। जिन प्रमुख लोगों की सुरक्षा घटाई गई है, उनमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय, राज्य कैबिनेट के कई मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और कई विधायक शामिल हैं।
राज्य में सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे और शांति बहाली को देखते हुए गृह विभाग की 'प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी' ने यह फैसला लिया है। कमेटी का मानना है कि खतरे का स्तर कम होने के बाद अब इतनी भारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अन्य महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था के कामों में लगाया जा सकेगा।
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