रायपुर में बंद स्मार्ट टॉयलेट की होगी डिजिटल निगरानी, इंदौर की एजेंसी संभालेगी सफाई व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शहर में करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए स्मार्ट और ई-टॉयलेट दो साल से बदहाली का शिकार हैं। कहीं पानी नहीं है तो कहीं रखरखाव के अभाव में ताले लटक रहे हैं। 2.24 करोड़ रुपये खर्च कर लगाए गए 32 ई-टॉयलेट में से 10 से अधिक कबाड़ हो चुके हैं।

वहीं, करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बने हाईटेक शौचालय भी नियमित संचालन और सफाई की चुनौती से जूझ रहे हैं। सार्वजनिक सुविधाओं की इस बदहाली के बाद अब नगर निगम ने निगरानी का तरीका बदलने की तैयारी की है।

कर्मचारियों को करने होंगे फोटो अपलोड

सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए इंदौर में काम कर रही विशेषज्ञ एजेंसी की मदद ली जाएगी। इसके तहत शौचालयों की सफाई के बाद कर्मचारियों को रोजाना फोटो अपलोड करनी होगी। इससे कागजों में सफाई और मौके की स्थिति के बीच अंतर पकड़ना आसान होगा।

नई व्यवस्था सिर्फ शौचालयों तक सीमित नहीं रहेगी। शहर के 260 डोर-टू-डोर कचरा वाहनों की भी जीपीएस से निगरानी होगी। अब तक 40 वाहनों के रूट डिजिटाइज किए जा चुके हैं। वाहन तय रास्ते से भटका या निर्धारित समय से 30 मिनट से अधिक देरी हुई तो कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलेगा।

किसी स्थान पर 15-20 मिनट तक अनावश्यक रूप से खड़े रहने पर भी सिस्टम चेतावनी देगा। 'मोर रायपुर' ऐप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र में कचरा गाड़ी के पहुंचने का समय जान सकेंगे।

सफाई के दावों की तस्वीरों से होगी जांच

शौचालयों की सफाई के बाद कर्मचारियों को ऑनलाइन सिस्टम में फोटो अपलोड करनी होगी। इसमें पानी की उपलब्धता और रखरखाव की स्थिति भी दर्ज होगी। इसी तरह सड़कों और नालियों की सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें अपलोड करना अनिवार्य होगा।

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शिकायत मिलने पर कंट्रोल रूम डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर वास्तविक स्थिति की जांच कर सकेगा। निगम का दावा है कि कचरा गाड़ी नहीं पहुंचने की शिकायत पर उसकी लोकेशन देखकर पांच मिनट में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

निगरानी के साथ संचालन भी जरूरी

शहर में सार्वजनिक शौचालयों पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद उनका नियमित उपयोग नहीं हो पाना नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। केवल फोटो अपलोड करने और जीपीएस ट्रैकिंग से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। शौचालयों में पानी, बिजली, सफाईकर्मी और नियमित रखरखाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

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नई डिजिटल व्यवस्था से लापरवाही पकड़ने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका असर तभी दिखेगा जब बंद पड़े शौचालय दोबारा चालू होंगे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होगी।

केंद्र को भेजा प्रस्ताव

कचरा वाहनों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार को स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया है। डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शौचालयों की सफाई और रखरखाव की निगरानी के लिए इंदौर की विशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं ली जा रही हैं।

“शहर के सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव की निगरानी के लिए इंदौर की विशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं ली जा रही हैं। अब सफाई के बाद प्रत्येक शौचालय की फोटो ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इससे पानी की उपलब्धता और सफाई की वास्तविक स्थिति की नियमित निगरानी हो सकेगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी और कर्मचारियों से जवाब मांगा जाएगा।” संबित मिश्रा, आयुक्त, नगर निगम रायपुर

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