
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 70 हजार जवानों के लिए प्रस्तावित पांच हजार रुपये प्रतिमाह विशेष रिस्पांस अलाउंस पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। पुलिसकर्मियों के वेतन-भत्तों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को यह भत्ता देने की सिफारिश की है, लेकिन प्रस्ताव अभी पुलिस मुख्यालय में लंबित है।
समिति ने पुराने आठ भत्तों में से छह को समाप्त कर उनकी जगह नया विशेष भत्ता देने का सुझाव दिया है। कर्मचारी संगठन अब इसे जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारी संगठनों के अनुसार, कई भत्ते लंबे समय से संशोधित नहीं हुए हैं।
माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को भी कई मदों में पुरानी दरों पर ही भुगतान हो रहा है। समीक्षा समिति ने दूसरे राज्यों की व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कर भत्तों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण) की अध्यक्षता में समिति का गठन 21 फरवरी 2025 को किया गया था।
समिति में पुलिस मुख्यालय और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधिकारी शामिल थे। समिति की 25 फरवरी, नौ अप्रैल, छह मई और 19 जून 2025 को चार बैठकें हुईं।
समिति का सुझाव है कि मौजूदा आठ भत्तों में से छह को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की जाए। इसके तहत पुलिसकर्मियों को अलग-अलग मदों में मिलने वाले भत्तों के बजाय एक समेकित विशेष रिस्पांस अलाउंस दिया जाएगा। अब पुलिसकर्मियों की नजर सरकार के निर्णय और पुलिस मुख्यालय में लंबित प्रस्ताव पर टिकी है।