
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य शासन ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लिए प्रदेश के 145 नगरीय निकायों में कार्यरत 7,992 स्वच्छता दीदियों की वर्दी और सुरक्षा उपकरणों की खरीदी के लिए दो करोड़ 95 लाख 70 हजार 400 रुपये मंजूर किए हैं। प्रति कर्मी 3,700 रुपये की दर से होने वाली इस खरीदी का खर्च निकायों में उपलब्ध उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्ज) की राशि से किया जाएगा।
खरीदी के बाद निकायों को खर्च का पूरा हिसाब देना होगा। इसके लिए कार्यादेश की प्रति, व्यय का ब्योरा, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और सत्यापित जियो-टैग तस्वीरें विभाग को भेजना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निकायों को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पीपीई किट खरीदने के लिए राशि निकायों में उपलब्ध उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से खर्च की जाएगी।
इस राशि का उपयोग केवल स्वच्छता दीदियों की वर्दी और सुरक्षा उपकरण खरीदने में ही किया जा सकेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खरीदी में निर्धारित तकनीकी मापदंडों का पालन करना होगा। नगरीय निकाय अधिनियमों और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार भी कार्रवाई करनी होगी।
पीपीई किट की खरीद छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम (संशोधित 2026) के तहत करनी होगी। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर द्वारा निर्मित सामग्री की सीधे खरीद से जुड़े नियमों का भी पालन करना होगा। खरीद पूरी होने के बाद निकायों को खर्च का पूरा विवरण और जरूरी प्रमाण विभाग को भेजने होंगे। केवल राशि खर्च करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि खरीदी और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों के साथ कार्य पूरा होने का प्रमाण भी देना होगा।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस विभाग द्वारा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश किया रद