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छत्तीसगढ़ में 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य, उपार्जन केंद्रों पर मिलेगी माइक्रो एटीएम की सुविधा

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस बार 160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य है। 3100 उपार्जन केंद्रों पर किसान माइक्रो एटीएम से 20 हजार रुपये तक निकाल सकेंगे।

By Abhishek RaiEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 10:01:04 AM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 10:01:04 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ में 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य, उपार्जन केंद्रों पर मिलेगी माइक्रो एटीएम की सुविधा
छत्तीसगढ़ में 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. 15 नवंबर से 15 जनवरी तक चलेगी धान की खरीदी।
  2. प्रदेश में 160 लाख टन धान खरीदी का रखा लक्ष्य।
  3. 3100 उपार्जन केंद्रों पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा दाम।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी 15 जनवरी तक चलेगी। इस बार धान खरीदी से लेकर मिलिंग तक परिवहन और उठाव की निगरानी की जाएगी।

उपार्जन केंद्रों में धान जाम होने और खरीदी-बिक्री में गड़बड़ी रोकने के लिए 16 जनवरी से उठाव शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी होंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। सबसे पहले मिलर उपाजन केंद्रों से धान का उठाव करेंगे। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए ले जाएंगे।

160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में भी 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।


माइक्रो एटीएम से 20 हजार नकद निकाल सकेंगे किसान

किसानों को खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। वे धान बेचने के बाद तत्काल 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। विगत वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये थी।

विगत तीन वर्षों में धान खरीदी

वर्ष - धान (लाख टन में)

  • 2023-24 - 144.92
  • 2024-25 - 149.25
  • 2025-26 - 142

मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा

खरीदी के दौरान धान के उठाव और भंडारण की व्यवस्था तय की गई है। मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान ले जाने की अनुमति होगी।

शशिकांत द्विवेदी, अध्यक्ष, मार्कफेड

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