रायपुर पुलिस की रडार पर तोमर ब्रदर्स, रूबी के बाद अब भाई रोहित तोमर से पूछताछ, SC के आदेश पर मिली अंतरिम राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित सिंह तोमर रविवार को अचानक पुरानी बस्ती थाने पहुंचा। लंबे समय से हुलिया बदलकर फरारी काट रहे रोहित की गिरफ्तारी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसी अदालती आदेश के परिपालन में वह स्वयं पुलिस के सामने पेश हुआ, जहां पुलिस की एक विशेष टीम उससे गहन पूछताछ की।

सुप्रीम कोर्ट से मिली है अंतरिम राहत

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रोहित सिंह तोमर गिरफ्तारी के डर से काफी समय से अंडरग्राउंड था। इस दौरान उसने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना हुलिया भी बदल लिया था। हालांकि, हाल ही में उसे सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए वह पुरानी बस्ती थाना पहुंचा। फिलहाल कानूनी अड़चनों के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले हैं दर्ज

रोहित तोमर का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। शहर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती समेत विभिन्न थानों में उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन मामलों में मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, अवैध वसूली और अन्य संगीन धाराएं शामिल हैं। पुलिस अब फरारी के दौरान उसकी गतिविधियों और उसके मददगारों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

चर्चा में रहा था बड़े भाई का 'जुलूस'

उल्लेखनीय है कि रोहित तोमर का बड़ा भाई रूबी उर्फ वीरेंद्र सिंह भी शहर का जाना-माना अपराधी है। कुछ समय पहले पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार किया था और इलाके में उसका जुलूस निकाला था। पुलिस की वह कार्रवाई पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी थी। भाइयों की इस जोड़ी का शहर के कई इलाकों में आतंक माना जाता है, यही वजह है कि पुलिस अब रोहित पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है।

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आगे की कानूनी कार्रवाई

पुरानी बस्ती पुलिस का कहना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते उसे हिरासत में नहीं लिया गया है। पूछताछ के बाद मामले से जुड़े तथ्यों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रोहित की फरारी के दौरान की गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा रही है और आगे की पूरी कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अधीन होगी।