CG News: बलिदानी ASP आकाश गिरेपूंजे की पत्नी बनेंगी DSP, माओवादी विरोधी अभियान के दौरान हुए थे शहीद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य सरकार ने माओवादी विरोधी अभियान में बलिदान हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने एएसपी गिरेपूंजे की शहादत को एक विशेष मामला मानते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया है।

एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे 9 जून 2025 को सुकमा जिले में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान एक बम विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। 2013 बैच के राज्य पुलिस सेवा अधिकारी गिरेपूंजे माओवादियों द्वारा घोषित बंद के मद्देनजर गश्त पर निकले थे। डोंड्रा गांव के पास हुए विस्फोट में वे बलिदान हो गए थे।

रायपुर के निवासी गिरेपूंजे महासमुंद और दुर्ग में भी एएसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। गिरेपूंजे को 2019-20 में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया था। उनकी शहादत की खबर सुनकर साथी जवान भावुक होकर रो पड़े थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उस समय कहा था कि गिरेपूंजे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।

2030 तक प्रभावी रहेगी सौर ऊर्जा नीति

सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निर्भरता कम करने और गैर-पारंपरिक स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संशोधित नीति 2030 तक प्रभावी रहेगी या तब तक जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसके तहत निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में राहत, भूमि बैंक से जमीन पर रियायत, अनुसूचित जाति या जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को भूमि प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रविधान किया गया है।

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मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि बढ़ी

छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सेवानिवृत्त आइएएस रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।