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राजनांदगांव में पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कामकाज ठप, नोटिस के बाद भी मांगों पर अड़े

राजनांदगांव में 13 अक्टूबर से पटवारियों की हड़ताल जारी है। प्रशासन के नोटिस बेअसर रहे। राजस्व कामकाज पूरी तरह ठप होने से आम जनता और किसान बेहद परेशान हैं।

By Vikram bajpeyeeEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 08:54:47 AM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 08:54:47 AM (IST)
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राजनांदगांव में पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कामकाज ठप, नोटिस के बाद भी मांगों पर अड़े
राजनांदगांव में पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कामकाज ठप। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. राजनांदगांव में 13 अक्टूबर से पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी।
  2. प्रशासन द्वारा जारी नोटिस का पटवारियों पर नहीं हुआ असर।
  3. राजस्व कामकाज ठप, नामांतरण और सीमांकन के मामलों में देरी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव : जिले में पटवारियों का प्रदर्शन 13 अक्टूबर से लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से नोटिस जारी करने और काम पर लौटने के निर्देश देने के बाद भी पटवारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

दूसरी ओर, आंदोलन समाप्त कराने और समस्या के समाधान के लिए प्रशासन तथा पटवारी संघ के बीच अब तक कोई प्रभावी पहल होती नजर नहीं आ रही है। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने से लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित

पटवारियों के आंदोलन के कारण राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। भूमि संबंधी अभिलेख, नामांतरण, सीमांकन, आय-जाति और निवास प्रमाण पत्रों के लिए आवश्यक प्रतिवेदन सहित अन्य राजस्व कार्यों में देरी की स्थिति बन सकती है। ऐसे में पहले से लंबित प्रकरणों के निराकरण की राह और कठिन होने की आशंका है।


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किसानों को भी राहत मिलने में देरी

  • प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद पटवारियों की ओर से काम पर लौटने के संकेत नहीं मिले हैं। इस गतिरोध का असर किसानों पर भी पड़ने की आशंका है। फसल क्षति से प्रभावित किसान मुआवजे की उम्मीद में राजस्व विभाग की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। ऐसे में पटवारियों का आंदोलन लंबा खिंचने से प्रभावित किसानों को राहत मिलने में देरी हो सकती है।
  • पटवारियों का प्रदर्शन शुरू हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो उनकी मांगों पर सहमति बन सकी है और न ही आंदोलन समाप्त होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रशासन की नोटिस संबंधी कार्रवाई भी बेअसर साबित हुई है।

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