छत्तीसगढ़ में बरी होने के बाद 7 साल जेल में रहा आदिवासी, सरकार देगी 30 लाख का मुआवजा
प्रशासनिक लापरवाही के इस गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को बड़ा झटका देते हुए मुआवजे की राशि दो लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 08:17:58 PM (IST)Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 09:01:29 PM (IST)
चार सप्ताह में दिया भुगतान का आदेश, नईदुनियाHighLights
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया झटका
- संवैधानिक अधिकारों का हुआ उल्लंघन
- चार सप्ताह में दिया भुगतान का आदेश
नईदुनिया न्यूज, मोहला। हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद एक आदिवासी को सात साल, तीन महीने और 29 दिन तक जेल में रहना पड़ा।
प्रशासनिक लापरवाही के इस गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को बड़ा झटका देते हुए मुआवजे की राशि दो लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है। कोर्ट ने इसे संस्थागत विफलता बताते हुए चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।
मामला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के हाड़ीटोला निवासी देवीलाल गोंड का है। उसे सात दिसंबर 2012 को हत्या के आरोप में अंबागढ़ चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राजनांदगांव सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसे केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।
हाईकोर्ट से बरी, फिर भी नहीं मिली रिहाई
सजा के खिलाफ अपील पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को देवीलाल को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को आगे चुनौती नहीं दी, जिससे निर्णय अंतिम हो गया।
इसके बावजूद रिहाई का आदेश जेल प्रशासन तक समय पर नहीं पहुंचा। प्रशासनिक लापरवाही और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण देवीलाल जेल में बंद रहा। आखिरकार अभिलेखों के सत्यापन के बाद 19 मई 2025 को उसे रिहा किया गया।
50 लाख की मांग पर मिला था दो लाख का मुआवजा
रिहाई के बाद देवीलाल ने अवैध हिरासत के लिए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की। एक मई 2026 को हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना, लेकिन केवल दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके बाद देवीलाल ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
16 नवंबर 2026 को जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई करते हुए मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह में भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।