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सफाई के नाम पर जेब गर्म और नाली जस की तस: प्रतापपुर के सौंतार में अनोखा 'विकास' मॉडल

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर स्थित सौंतार पंचायत में नाली सफाई के नाम पर 1.87 लाख रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने सरपंच पर नाली पर मकान बनाने का आरोप लगाया है।

By Anang Pal DixitEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 07:50:27 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 07:50:27 PM (IST)
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सफाई के नाम पर जेब गर्म और नाली जस की तस: प्रतापपुर के सौंतार में अनोखा 'विकास' मॉडल
घास-खरपतवार से ढंकी नालीफोटो नईदुनिया

HighLights

  1. सौंतार पंचायत में नाली सफाई के नाम पर 1.87 लाख रुपये की निकासी।
  2. धरातल पर नाली गंदगी से पटी, गंदा पानी सड़क पर बह रहा है।
  3. सरपंच पर सार्वजनिक नाली के ऊपर मकान बनाकर अतिक्रमण करने का आरोप।

नईदुनिया न्यूज, प्रतापपुर: प्रतापपुर जनपद की ग्राम पंचायत सौंतार में सार्वजनिक नाली की बदहाल स्थिति और स्वच्छता के नाम पर सरकारी राशि के दुरूपयोग का मामला सामने आया है। नाली सफाई के नाम पर सरपंच और सचिव ने मिलकर पंचायत के खाते से एक लाख 87 हजार रुपए निकाल लिए पर नाली की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन से अटल चौक तक करीब 10 वर्ष पहले बनाई गई नाली मिट्टी, खरपतवार और गंदगी से पटी हुई है। जल निकासी बाधित है। गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। सफाई का कोई अता-पता नहीं है। गंदगी से भरी नाली से ग्रामीणों को आवागमन के साथ ही स्वच्छता संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच पर सार्वजनिक नाली के ऊपर मकान निर्माण कर अतिक्रमण करने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नाली के आसपास बांस के ढेर भी लगाए गए हैं, जिससे सार्वजनिक रास्ता भी बाधित हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कथित अतिक्रमण और मिट्टी भराव के कारण नाली का बहाव बंद हो गया है। ऐसे में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और जल निकासी व्यवस्था को लेकर पंचायत की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि यदि सफाई कार्य कराया गया था तो नाली अब भी मिट्टी, खरपतवार और गंदगी से क्यों पटी हुई है? राशि के वास्तविक उपयोग की पुष्टि के लिए भुगतान विवरण, बिल-वाउचर और कार्य संबंधी अभिलेखों की जांच करने मांग उठ रही है।

अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने मांग की है। उनका कहना है कि अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर नाली की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन करे। साथ ही कथित अतिक्रमण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जल निकासी का रास्ता बहाल कराया जाए। अब सवाल यह है कि सफाई के नाम पर निकाली गई राशि से वास्तव में कितना काम हुआ और सार्वजनिक नाली पर कथित अतिक्रमण की जांच कब होगी?

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