संपादकीय : जाट आरक्षण आंदोलन मामले में घोर प्रशासनिक नाकामी

हरियाणा सरकार को यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि जाट आरक्षण आंदोलन को संभालने में राज्य प्रशासन बुरी तरह विफल रहा। समय रहते आंदोलनकारियों से संवाद किया गया होता, तो हालात हाथ से नहीं निकलते। इससे बड़े अफसोस की बात कोई और नहीं हो सकती कि सीमा की हिफाजत की जिम्मेदारी संभालने वाली फौज को अपने देश की जनता पर गोली चलानी पड़े।

मगर हरियाणा में यह अवांछित नजारा देखने को मिला। उससे जाट समुदाय में आक्रोश बढ़ा है। नतीजतन जाट आरक्षण आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश तक फैल गई है। शनिवार को ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्रेनें रोकी गई थीं। रविवार सुबह से तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत और मथुरा में जाट समुदाय के लोगों ने कहीं पर चक्काजाम किया, तो कहीं पर प्रदर्शन किए गए। इस तरह जहां पहले हरियाणा होकर गुजरने वाली ट्रेन सेवाएं बाधित हुई थीं, वहीं अब उत्तर प्रदेश होकर जाने वाले रेलमार्ग पर भी वैसा ही संकट खड़ा होने का अंदेशा पैदा हो गया है।

पिछले हफ्ते जाट आंदोलन हरियाणा सरकार का सिरदर्द बना था। अब इस समुदाय के निशाने पर सीधे केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व आ गए हैं। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बातचीत के लिए जाट नेताओं की बैठक बुलाकर जरूरी हस्तक्षेप किया, मगर हरियाणा में हुई हिंसा से भड़के माहौल को संभालना अब कठिन चुनौती बन चुका है। आंदोलन की आंच राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंची है। जाटों ने मुनक नहर को बंद कर दिया, नतीजतन दिल्ली में पानी की सप्लाई पर इतना बुरा असर पड़ा कि स्थानीय सरकार को आज (सोमवार को) सारे स्कूल बंद रखने का फैसला लेना पड़ा। उधर दिल्ली-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली-बहादुरगढ़ रोड जाम कर दिया।

यानी संकेत हैं कि जाटों को संतुष्ट करने में जल्द कामयाबी नहीं मिली, तो हरियाणा से उठा संकट उत्तर भारत के एक बड़े दायरे में फैल सकता है। लेकिन उन्हें संतुष्ट करना आसान नहीं है। जाट नेता आश्वासन के आधार पर आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं हैं। वे अड़े हैं कि जब तक सरकार जाटों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। जबकि सरकार के लिए ऐसा अध्यादेश जारी करना मुफीद नहीं है, जिसके संवैधानिक एवं न्यायिक मानदंडों पर खरा होने पर शक हो। तो साफ है कि जाट आरक्षण आंदोलन अब हरियाणा के साथ-साथ केंद्र सरकार के भी गले की फांस बन गया है।

व्यापक संदर्भ में देखें तो यह एक तरह से राष्ट्रीय विमर्श के विकास की उस चर्चा से भटकने की मिसाल है, जिससे 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अप्रत्याशित जनादेश आया था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऊंची आकांक्षाओं के साथ जिन जन समुदायों ने एक नया राजनीतिक कथानक लिखा, वे अब फिर से संकीर्ण सोच से प्रेरित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के लिए यह आत्म-मंथन का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक चर्चा के सूत्र उनके हाथ से क्यों निकल रहे हैं?