एमपी में RTI कानून बेअसर, 64.5% आवेदन लंबित, स्कूल शिक्षा विभाग में 99.5% मामलों में नहीं मिली जानकारी

अनुज मैना, नईदुनिया, भोपाल। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत मध्य प्रदेश में जानकारी मिल पाना आसान नहीं। आरटीआइ ऑनलाइन पोर्टल के विभागवार आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में दर्ज हर 100 आवेदनों में से करीब 64.58 प्रतिशत अब भी लंबित हैं।

प्रदेश के सभी 54 विभागों ने कुल 1,531 आरटीआइ में जानकारी देने से ही मना कर दिया। यानी प्रदेश ने सिर्फ 32.54 प्रतिशत आरटीआइ में ही जानकारी दी है, जबकि 2.89 प्रतिशत आवेदन रद्द कर जानकारी देने से ही मना कर दिया।

सबसे चिंताजनक स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग की

जानकारी न देने के मामले में सबसे चिंताजनक स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग की है, जहां 3,736 आवेदनों में से 3,716 लंबित हैं। सिर्फ 20 का जवाब दिया गया है। यानी लगभग 99.5 प्रतिशत आवेदन अब भी कतार में हैं। परिवहन विभाग में 842 में से 839 आवेदन लंबित हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में भी 1,090 में से 1,062 आवेदनों का निराकरण नहीं हुआ।

इन विभागों ने नहीं दी कोई जानकारी

आरटीआइ पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के नौ विभागों में एक भी आवेदन का निराकरण दर्ज नहीं है। इनमें जनजातीय कार्य विभाग के 686, पर्यावरण विभाग के 298, नर्मदा घाटी विकास के 97, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के 90 और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के 88 आवेदन लंबित हैं।

इसके अलावा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 87, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा में 47, कुटीर एवं ग्रामोद्योग में 36 और आनंद विभाग में भी पांच आरटीआइ लगाई गईं, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई।

10 प्रमुख विभागों में आरटीआइ आवेदनों की स्थिति

सामान्य प्रशासन विभाग: कुल आवेदन 9,331, लंबित आवेदन 3,606, निराकृत 5,467, खारिज 258।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग: कुल आवेदन 6,397, लंबित आवेदन 4,005, निराकृत 2,138, खारिज 254।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: कुल आवेदन 4,313, लंबित आवेदन 2,339, निराकृत 1,900, खारिज 74।

राजस्व विभाग: कुल आवेदन 4,176, लंबित आवेदन 2,834, निराकृत 1,027, खारिज 315।

स्कूल शिक्षा विभाग: कुल आवेदन 3,736, लंबित आवेदन 3,716, निराकृत 20, खारिज 0।

गृह विभाग: कुल आवेदन 3,505, लंबित आवेदन 2,528, निराकृत 827, खारिज 150।

ऊर्जा विभाग: कुल आवेदन 2,327, लंबित आवेदन 916, निराकृत 1,391, खारिज 20।

उच्च शिक्षा विभाग: कुल आवेदन 2,284, लंबित आवेदन 1,453, निराकृत 621, खारिज 210।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: कुल आवेदन 1,964, लंबित आवेदन 1,815, निराकृत 149, खारिज 0।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग: कुल आवेदन 1,090, लंबित आवेदन 1,062, निराकृत 28, खारिज 0।

ये विभाग आवेदन खारिज करने में माहिर

संसदीय कार्य विभाग: कुल आवेदन 38, निराकृत 8, लंबित 12, निरस्त 18 (निरस्त प्रतिशत 47.37%)।

जेल विभाग: कुल आवेदन 446, निराकृत 249, लंबित 110, निरस्त 87 (निरस्त प्रतिशत 19.51%)।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग: कुल आवेदन 203, निराकृत 40, लंबित 143, निरस्त 20 (निरस्त प्रतिशत 9.85%)।

उच्च शिक्षा विभाग: कुल आवेदन 2,284, निराकृत 621, लंबित 1,453, निरस्त 210 (निरस्त प्रतिशत 9.19%)।

महिला एवं बाल विकास विभाग: कुल आवेदन 641, निराकृत 375, लंबित 215, निरस्त 51 (निरस्त प्रतिशत 7.96%)।

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30 दिनों में जानकारी न मिलने पर अपील का प्रावधान

लोक सूचना द्वारा यदि 30 दिनों में जानकारी नहीं दी जाती है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। वहां से भी 45 दिनों में जानकारी नहीं मिलने पर 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकते हैं।- वंदना शर्मा, सचिव, राज्य सूचना आयोग।