डीएवीवी में हिन्दू स्टडीज सेंटर की होगी स्थापना, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी मिले तो घटाएं सीटें, बैठक में उठे कई मुद्दे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में शुक्रवार को कॉलेज में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया गया। जहां सदस्यों ने कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में कुछ कालेजों से कोड-28 के प्रस्ताव पर मंजूरी देना थी, जिसमें संस्थानों ने शिक्षकों की कमी जल्द पूरी करने को लेकर शपथ पत्र दिया।

मामले पर सदस्य एडवोकेट निमेष पाठक ने कहा कि कई वर्षों से कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, लेकिन शपथ पत्र के आधार पर हर साल संस्थान को संबद्धता जारी होती है। इन अनियमितता को रोकने को लेकर विश्वविद्यालयों को कॉलेजों का निरीक्षण करना चाहिए। शिक्षक कम मिलने पर कॉलेजों की सीटें घटाई जा सकती है। इसे लेकर कुलगुरु डा. राकेश सिंघई ने आश्वासन देते हुए जल्द ही कॉलेजों का निरीक्षण करने की बात कही।

एमए हिन्दू स्टडीज पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है

कार्यपरिषद की बैठक में नए शैक्षणिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2027 से एमए हिन्दू स्टडीज पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए डिपार्टमेंट आफ हिन्दू स्टडीज स्थापित किया जाएगा। पाठ्यक्रम को लेकर अगले कुछ दिनों में सिलेबस और सीट संख्या निर्धारित की जाएगी।

इसके अलावा योग अध्ययनशाला में डिप्लोमा और सर्टीफिकेट कोर्स शुरू होंगे। साथ ही एएमबीए फार्मास्युटिकल कोर्स में अगले सत्र से विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे। बैठक में नशामुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नशामुक्ति क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना को मंजूरी दी गई।

करीब 10 क्लब बनाए जाएंगे, जो विद्यार्थियों के बीच नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। वहीं विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा, जिसमें 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये का मेडिक्लेम रखा जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय और बैक प्रबंधन के बीच विस्तार से प्रस्ताव बनाया जाएगा। शुक्रवार की बैठक में नवनियुक्त कार्यपरिषद् सदस्य पाठक, डा आदित्य माहेश्वरी, मदन सिंह वासुनिया, रूचि कपिल मिश्रा, सरिता पटेल और प्रो. रजनीश जैन का स्वागत किया गया।

अग्निवीरों के बच्चों को मिलेगी फीस में राहत

कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि अग्निवीरों के पुत्र-पुत्रियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने पर शिक्षण शुल्क माफ किया जाएगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सीपीसीटी अर्हता से छूट देने संबंधी शासन के आदेश को भी अंगीकृत किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों का होगा सम्मान

विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट शोध, शिक्षण, कार्य और व्यवहार के आधार पर शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में परीक्षा संचालन और कार्यालयीन कार्यों के लिए स्टेशनरी खरीदने तथा ईएमआरसी के लिए आधुनिक ऑडियो-विजुअल उपकरण को स्वीकृति दी गई। शारीरिक शिक्षा विभाग में टेनिस कोर्ट निर्माण के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

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