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MPPSC Exam: साल 2027 में दो मौके; जनवरी में रेगुलर और मई में होगी विशेष परीक्षा

प्रदेश में जनवरी 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा और मई में विशेष राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की योजना है। नियमित परीक्षा के साक्षात्कार नवंबर और विशेष परीक्षा के दिसंबर में होंगे।

By Digital DeskEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 11:39:06 AM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 11:55:58 AM (IST)
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MPPSC Exam: साल 2027 में दो मौके; जनवरी में रेगुलर और मई में होगी विशेष परीक्षा
फाइल फोटो।

HighLights

  1. प्रदेश में वर्ष 2027 में एमपीपीएससी के दो मौके मिलेंगे
  2. नियमित परीक्षा के साक्षात्कार नवंबर और विशेष परीक्षा दिसंबर में
  3. कुल डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रस्तावित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अगले साल यानी युवा वर्ष 2027 में पीएससी की नियमित परीक्षा के साथ विशेष परीक्षा भी होगी। नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए इसी माह अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जनवरी 2027 में प्रारंभिक, जून में मुख्य परीक्षा और नवंबर 2027 में साक्षात्कार कराने की योजना है।

वहीं, विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन, मई में प्रारंभिक, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर में साक्षात्कार होगा।

25 नवंबर तक प्रस्ताव अनिवार्य

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने विभागों से कहा कि नियमित पीएससी के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव 25 नवंबर तक अनिवार्य रूप से भेजें। वे बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण के विषयों की समीक्षा कर रहे थे।


बैठक में बताया गया कि डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) और कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) के जरिये होनी है। एमपीपीएससी को 6,588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों के भर्ती प्रस्ताव भेजे गए हैं।

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अनुकंपा नियुक्ति के 2,300 से अधिक मामले लंबित

मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों की समीक्षा कर, सेटअप के अनुसार सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति करने को कहा। विभागीय जांच समय-सीमा में पूरी करने और अनुकंपा नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।

विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के 2,300 से अधिक मामले लंबित हैं। अब तक 68,437 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जा चुका है। गत वर्ष पदोन्नति में गृह और राजस्व विभाग ने बेहतर काम किया। भर्तियों पर मुख्य सचिव गुरुवार को विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

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