
नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने आदिवासी समाज की घटती जनसंख्या पर गंभीर चिंता जताते हुए समुदाय के लोगों से अपनी आबादी बढ़ाने का आह्वान किया है।
उन्होंने बैगा, सहरिया और भूमिया जैसी जनजातियों की लगातार घटती आबादी का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि यदि इन जनजातियों की जनसंख्या इसी तरह घटती रही तो आने वाले समय में उनकी सामाजिक पहचान और जनजातीय आबादी का अनुपात प्रभावित हो सकता है।
विधायक मार्को ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना के आंकड़ों से जनजातीय समुदायों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने आशंका जताई कि जनगणना के बाद आदिवासी समाज की आबादी के अनुपात में और गिरावट सामने आ सकती है।
उनके मुताबिक, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी लगभग 22 प्रतिशत और देश में करीब 8.5 से 9 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने विशेष रूप से उन जनजातियों की स्थिति पर चिंता जताई, जिनकी आबादी लगातार कम हो रही है।
सभा में विधायक ने कहा कि आदिवासी समाज पर सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने का दबाव रहता है, लेकिन दूसरी ओर इसी समाज की जनसंख्या कम होती जा रही है। समाज के लोगों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
विधायक ने यहां तक कहा कि आदिवासी परिवारों में बच्चों की शादी के समय उन्हें पांच-पांच बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रमों से बचने की अपील करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की संख्या बनी रहनी चाहिए, तभी उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान मजबूत रह सकेगी।
विधायक का यह बयान केवल जनसंख्या बढ़ाने की अपील तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आदिवासी बहुल पुष्पराजगढ़ सहित पूरे अनूपपुर जिले में जनजातीय समुदायों की सामाजिक पहचान, अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं।
ऐसे में जनसंख्या के घटते अनुपात को लेकर विधायक की चिंता आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकती है। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र आदिवासी आरक्षित सीट है और फुंदेलाल सिंह मार्को यहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और तीसरी बार वह विधायक अपने विधानसभा से हैं।
खासतौर पर 2027 की जनगणना से पहले इस तरह का बयान आदिवासी समाज की जनसंख्या, जनजातीय पहचान, आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी जैसे सवालों को चर्चा में ला सकता है। हालांकि जनसंख्या में बदलाव के वास्तविक कारणों का निर्धारण जनगणना और स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणिक आंकड़ों के विश्लेषण से ही संभव होगा।
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