नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। ग्राम पंचायत बरबसपुर के ग्राम भोलगढ़ में वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के सत्यापन को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि रोजगार सहायक ने व्यक्तिगत द्वेष के चलते पात्र ग्रामीणों का सत्यापन नहीं किया, जबकि कई ऐसे लोगों को पात्र बताकर सत्यापित किया गया जिनके पास पक्के मकान, चार पहिया वाहन और पर्याप्त संपत्ति होने की बात कही जा रही है।
निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग
मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि छोटेलाल, प्रकाश, हरीशचन्द्र, रामनरेश, राजेश, कमला, कैलाश, कमलकान्त, सुशील पटेल, चन्द्रीका पटेल, केमला सिंह, चरकी सिंह और लखन सिंह सहित कई ग्रामीणों के पास पक्के मकान और चार पहिया वाहन नहीं हैं। इसके बावजूद उनका सत्यापन नहीं किए जाने से वे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
व्यक्तिगत पसंद और द्वेष को प्राथमिकता दी जा रही
ग्रामीणों का आरोप है कि पात्रता के आधार पर सत्यापन करने के बजाय व्यक्तिगत पसंद और द्वेष को प्राथमिकता दी जा रही है। चन्द्रभूषण, शम्भू पटेल, कनकदास चौधरी, रामशोभित पटेल, लालदास, राजकिशोर, राजू पटेल, विजय, लक्ष्मण, लल्लू, लल्ला साहू, मणिकुमार और जितेन्द्र पटेल के नामों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि इनके मकान पक्के हैं, वाहन एवं कृषि उपकरण उपलब्ध हैं और कुछ लोग पहले भी पंचायत की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले चुके हैं।
इनमें इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास, खेत तालाब, मेड़ बंधान एवं गौशाला जैसी योजनाओं के लाभ लेने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने इन नामों की पात्रता और पूर्व लाभों की जांच कराने की मांग की है।
कमीशनखोरी सहित अन्य अनियमितताओं के आरोप
रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि वह पंचायत भवन में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहता तथा काम के सिलसिले में फोन करने पर भी वह फोन नहीं उठाता, जिससे पंचायत संबंधी कार्य प्रभावित होते हैं।
इसके अलावा वर्ष 2013 से नियुक्ति अथवा नियुक्ति अवधि से ही पंचायत के विभिन्न कार्यों में कथित फर्जी हाजिरी, योजनाओं में कमीशनखोरी सहित अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है। ग्राम भोलगढ़ में पंचायत के कई विकास कार्य अधूरे अथवा गुणवत्ताहीन होने का आरोप लगाया गया है।
इनमें सामुदायिक भवन का अधूरा निर्माण, खेल मैदान की अधूरी बाउंड्रीवाल, वृक्षारोपण कार्य अधूरा होना, नाली निर्माण अधूरा होना तथा शौचालय निर्माण में खराब गुणवत्ता शामिल है।
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