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एमपी में अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, नगरीय निकायों की तरह मिलेंगे अधिकार, टैक्स लगाने की मिलेगी मंजूरी
मंत्री ने कहा कि हमने ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी पूर्ण कर ली है। सरपंचों का कार्यकाल सात माह का बचा है। हमारा प्रयास है कि दो माह पहले ही चुनाव करा लिए जाएं ताकि कार्यकाल सुचारू रूप से चलता रहे।
HighLights
- बालाघाट में मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायत चुनाव को लेकर बताई तैयारी
- मतदाता सूची एक जनवरी 2027 की स्थिति के आधार पर तैयार की जाएगी
- मध्य प्रदेश में पिछला त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव जून-जुलाई 2022 में हुआ था
नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल सात माह शेष है। सरकार इस वर्ष समय पर चुनाव कराने की तैयारी में है।
जिला स्तरीय सरपंच सम्मेलन में यह घोषणा की
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बालाघाट के ग्राम गर्रा में आयोजित जिला स्तरीय सरपंच सम्मेलन में यह घोषणा की। कहा कि जब से उन्होंने पंचायत विभाग का कार्यभार संभाला है, उनका लक्ष्य जमीनी स्तर पर विकास करना रहा है।
अप्रैल-मई में हो सकते हैं पंचायत चुनाव
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 तक हो सकते हैं। इसके लिए मतदाता सूची एक जनवरी 2027 की स्थिति के आधार पर तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछला त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव जून-जुलाई 2022 में हुआ था।
पंचायत व्यवस्था में बड़े सुधारों की जानकारी
अभी चुनाव की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन मंच से मंत्री की घोषणा को अहम माना जा रहा है।सम्मेलन में मंत्री ने पंचायत व्यवस्था में बड़े सुधारों की जानकारी भी दी।
विकास कार्यों में तेजी आएगी
कहा कि सरकार नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ग्राम सभा के अधिकार ग्राम पंचायत समितियों को दिए जाएंगे। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और निर्णय प्रक्रिया सरल होगी।
आय बढ़ाने के लिए नियमानुसार टैक्स लगा सकेंगी
पंचायतों को नगरपालिका की तरह टैक्स लगाने का अधिकार देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। पंचायतें अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमानुसार टैक्स लगा सकेंगी, जिससे नल-जल जैसी योजनाओं का संचालन बेहतर हो सकेगा।
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अधिकार संपन्न बनाना है
मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अधिकार संपन्न बनाना है। ई-लाइब्रेरी, सामुदायिक भवन और ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने सरपंचों से ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया।
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