
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक व अनुविभागीय अधिकारी वन (एसडीओ) संजीव शर्मा ही नहीं मध्य प्रदेश में 125 वन अधिकारी लोकायुक्त और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के आरोपित हैं। भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के इन अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन में 33 और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में 92 मामले दर्ज है।
इन अधिकारियों की अनियमितताओं का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। विधानसभा को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 12 वन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है। लोकायुक्त के 22 मामलों में जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। ईओडब्ल्यू में हुई शिकायतों और जांच के 92 मामलों में 35 मामलों में रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और शेष मामलों में जांच की जा रही है।
इधर, पिछले दिनों एसडीओ संजीव शर्मा के सरकारी आवास और अन्य ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी में नकदी के साथ करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके चलते उनकी आइएफएस संवर्ग में नियुक्ति खटाई में पड़ सकती है। राज्य वन सेवा से आइएफएस में नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी हो चुकी है, पात्रता सूची में संजीव का भी नाम है।
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डीके अग्रवाल, लवित भारती, पीएन मिश्रा, एसके पलाश, बीएस अन्नागिरी, भगवती पवार, राजीव मिश्रा, अनिल कुमार सिंह, आजाद सिंह डबास, महेंद्र उईके, राकेश कुमार पाठक, आरएस सिकरवार, आरबी वर्मा, गौरव चौधरी, केपी सिंह बघेल, डा दिलीप कुमार, आरएन चौधरी, बीबी सिंह, निजाम कुरैशी, प्रभात कुमार वर्मा, विपिन पटेल सहित अन्य आइएफएस अधिकारी ईओडब्ल्यू की जांच में घिरे हुए हैं।
राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए अक्टूबर में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है। केंद्र सरकार को भेजी गई पात्रता सूची में संजीव का नाम है। लोकायुक्त प्रकरण के चलते शर्मा का लिफाफा बंद हो सकता है, इससे उनका आइएफएस अवार्ड प्रभावित होगा।- अतुल कुमार मिश्रा, वन विभाग के सेवानिवृत्त सचिव।