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एमपी में जनशिकायतों का अंबार, राजस्व के ही 1.5 लाख से ज्यादा मामले लंबित, अब सीएम कार्यालय रखेगा नजर

अकेले राजस्व से जुड़े ही डेढ़ लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें नामांतरण और सीमांकन के प्रकरण अधिक हैं। यह स्थिति तब है, जब प्रदेश में तीन बार राजस्व महाभियान चलाया जा चुका है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 05:03:58 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 05:03:58 PM (IST)
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एमपी में जनशिकायतों का अंबार, राजस्व के ही 1.5 लाख से ज्यादा मामले लंबित, अब सीएम कार्यालय रखेगा नजर
मध्य प्रदेश में लंबित शिकायतों पर सरकार सख्त।

HighLights

  1. मध्य प्रदेश में लंबित शिकायतों पर सरकार सख्त
  2. नामांतरण व सीमांकन के 1.5 लाख केस अटके
  3. डैशबोर्ड से निगरानी करेंगे सीएम-मुख्य सचिव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आमजन की शिकायतों के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई से लेकर सरकार ने कई व्यवस्थाएं बनाई हैं। अभियान भी चलाए लेकिन शिकायतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया ताकि मौके पर ही शिकायतों का निराकरण हो जाए लेकिन जब विभागों के आंकड़ों को खंगाला गया तो राजस्व विभाग के ही डेढ़ लाख से अधिक प्रकरण लंबित पाए गए।

अब डैशबोर्ड से होगी निगरानी, हर पखवाड़े समीक्षा

अब फिर नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय के लिए डैशबोर्ड बना दिया है। इसमें हर विभाग में लंबित मामलों का लेखा-जोखा रहेगा। इसके आधार पर अब हर पखवाड़े समीक्षा होगी।

कई अभियानों के बावजूद लंबित हैं शिकायतें

प्रदेश में जन शिकायतों के निराकरण के लिए एक नहीं कई बार अभियान चलाए जा चुके हैं। प्रति शुक्रवार जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी जैसी व्यवस्थाएं हैं। इसके बावजूद लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है और यह जानकारी किसी और माध्यम से नहीं बल्कि मुख्य सचिव द्वारा विभागों के पोर्टल से निकलवाई जानकारी से सामने आई है।


राजस्व के डेढ़ लाख से अधिक मामले लंबित

अकेले राजस्व से जुड़े ही डेढ़ लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें नामांतरण और सीमांकन के प्रकरण अधिक हैं। यह स्थिति तब है, जब प्रदेश में तीन बार राजस्व महाभियान चलाया जा चुका है, जिसमें लाखों की संख्या में अविवादित मामलों के निराकरण का दावा किया गया। नए बिजली के कनेक्शन, नर्सिंग पंजीयन या फिर भवन अनुज्ञा के मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं।

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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, ऐसा न होने पर तय होगी जिम्मेदारी

मुख्य सचिव ने पिछले सप्ताह नियुक्ति, पदोन्नति आदि मामलों की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों का प्रस्तुतीकरण भी करवाया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समयसीमा में लंबित मामलों का निराकरण हो जाए। ऐसा न होने पर जिम्मेदारी तय होगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव एम सेलवेंद्रन ने बताया कि विभागीय गतिविधियों की निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा निगरानी की जाएगी।

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