एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में तीन चरणों में होगा आंदोलन, 15 अक्टूबर से सड़क पर उतरने का एलान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को हाई कोर्ट द्वारा अमान्य किए जाने के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब इस कानूनी लड़ाई ने जनआंदोलन का रूप ले लिया है।

हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में 'OBC महासभा' ने राज्य सरकार के रुख का इंतजार किए बिना मैदानी स्तर पर उतरने की घोषणा कर दी है। संगठन 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में तीन चरणों में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है।

15 अक्टूबर से शुरू होगा चरणबद्ध आंदोलन

OBC महासभा की कोर कमेटी के सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि संगठन 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अधिकार की रक्षा के लिए तीन अलग-अलग चरणों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगा। आंदोलन की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है...

• पहला चरण (15 अक्टूबर): प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके माध्यम से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण बहाल करने और 13 प्रतिशत रोके गए पदों पर प्रभावित अभ्यर्थियों को तुरंत राहत देने की मांग की जाएगी।

दूसरा चरण (28 अक्टूबर): पूरे राज्य में संभाग स्तर पर एक साथ विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

तीसरा चरण (नवंबर): आगामी नवंबर महीने में राजधानी भोपाल में प्रदेश स्तरीय विशाल जनआंदोलन का आयोजन होगा, जिसमें राज्य भर से संगठन के कार्यकर्ता और अभ्यर्थी जुटेंगे।

सियासत के साथ सड़कों पर उतरी मांग

तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा 2019 में अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था, जिसे हाल ही में हाई कोर्ट ने 14 प्रतिशत पर ही सीमित रखने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली में विधिक विशेषज्ञों के साथ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (SLP) दायर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाने की मांग कर रही है। इन सबके बीच OBC महासभा के चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा से राज्य में सियासी व सामाजिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

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