
मदनमोहन मालवीय, भोपाल। मध्य प्रदेश में लोगों की तमाम शिकायतों का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन - 181 एक सशक्त माध्यम है, लेकिन जब यहीं सुनवाई नहीं होती है तो लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है। यही कारण है कि वर्तमान में प्रदेश के 55 जिलों की तीन लाख 76 हजार 507 शिकायतें लंबित बनी हुई हैं। इसके अलावा एक लाख 11 हजार 377 शिकायतें ऐसी हैं जिनमें 50 दिन से अधिक समय से लोगों को समाधान का इंतजार है।
यह स्थिति तब बनी हुई है जब प्रदेशभर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत हर शुक्रवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इन शिकायतों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे लंबित शिकायतों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-181 पर गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, जेल, जल संसाधन, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, सहकारिता, खनिज, खाद्य नागरिक आपूर्ति, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, वित्त, वन, श्रम सहित करीब 50 विभागों में सुनवाई नहीं होने पर लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं।
इनमें सबसे अधिक लंबित शिकायतें राजस्व, गृह, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बनी हुई हैं।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अक्टूबर महीने में चार लाख 24 हजार 206 शिकायतें दर्ज की गईं थी। इनमें से तीन लाख 29 हजार 246 का निराकरण किया गया है, जबकि 94 हजार 960 शिकायतें अब भी लंबित बनी हुई हैं।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने में रैंक को लेकर 55 जिलों की बात करें तो 51वें स्थान के साथ भोपाल सबसे फिसड्डी है तो वहीं प्रथम स्थान के साथ जबलपुर सबसे अागे बना हुआ है। इसके अलावा टाप पांच जिलों में अन्य प्रमुख जिले स्थान नहीं बना पाए हैं।
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शिकायतों के निराकरण नहीं किए जाने का बड़ा कारण यह है कि यहां जो शिकायत दर्ज होती है, वह दोबारा से उसी अधिकारी के पास भेज दी जाती है जहां से शिकायतकर्ता लौटाया गया था। शिकायत दर्ज होते ही एल प्रथम अधिकारी को भेज दी जाती है, इसके बाद एल द्वितीय, एल तृतीय और एल चतुर्थ तक भेजी जाती है।
| विभाग | लंबित शिकायत | 50 दिन से लंबित शिकायत |
| राजस्व | 86,209 | 30,906 |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास | 49,725 | 11,404 |
| गृह | 46,940 | 15,927 |
| नगरीय विकास एवं आवास | 38,832 | 7,277 |
| ऊर्जा | 28,095 | 2,680 |
| लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा | 17,261 | 8,625 |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 12,846 | 1,975 |
| खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 10,172 | 2,238 |
| जिला | रैंक |
| जबलपुर | 1 |
| उज्जैन | 7 |
| इंदौर | 11 |
| सागर | 17 |
| ग्वालियर | 44 |
| भोपाल | 51 |
नोट - सभी आंकड़े मुख्यमंत्री हेल्पलाइन डैशबोर्ड से प्राप्त ।