
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में रिहायशी परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई के हर चरण के साथ सील किए गए प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पुराने नोटिसों का आंकड़ा घटता जा रहा है। निगम के नए आंकड़ों में पहले और दूसरे चरण में जारी नोटिसों की संख्या 7951 बताई गई है, जबकि इससे पहले यही आंकड़ा 8,264 बताया गया था। यानी निगम के रिकार्ड से 313 नोटिस कम हो गए।
सवाल यह है कि ये नोटिस कहां गए और पहले जारी किया गया आंकड़ा किस आधार पर बताया गया था? वहीं, निगम का दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किए गए शपथपत्र में जो आंकड़े बताए गए थे, उन्हीं की जानकारी दी जा रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हुआ कि पहले 8264 नोटिस का आंकड़ा किस रिकार्ड के आधार पर बताया गया था और 313 नोटिस का अंतर कैसे आया।
मामला सिर्फ पुराने आंकड़े घटने तक सीमित नहीं है। निगम के नए चार्ट में तीसरे चरण के 2041 नोटिस जोड़कर कुल संख्या 9992 बताई गई है। जबकि पहले दो चरण के 8264 नोटिस को आधार मानें तो तीसरे चरण के नोटिस मिलाकर यह संख्या 10 हजार 305 होती है।
यानी नए और पुराने आंकड़ों में 313 का अंतर बना हुआ है। निगम ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि किन कारणों से नोटिसों की संख्या में कमी आई। क्या कुछ नोटिस निरस्त किए गए, प्रकरण गलत पाए गए या शुरुआती आंकड़ा ही गलत था?
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निगम के मुताबिक, शहर भर में रहवासी क्षेत्रों में 62,500 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से तीनों चरणों में कुल 9,992 नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों के बाद पहले चरण में 101, दूसरे में 190 और तीसरे चरण में 340 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। इस तरह तीनों चरणों में कुल 631 प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई बताई गई है। लेकिन कुल 9992 नोटिस के मुकाबले सीलिंग की संख्या काफी कम है।
पहले दो चरणों में की गई कार्रवाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में 7951 नोटिस जारी किए जाने का शपथ पत्र दिया गया था। वही आंकड़े सही हैं और उन्हीं की जानकारी दी जा रही है।- भुवन गुप्ता, उपायुक्त, नगर निगम