नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। भोपाल को 2047 तक आधुनिक, व्यवस्थित और सुविधायुक्त शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जरूरी है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब इसमें शामिल प्रस्ताव जमीन पर रहने वाले लोगों की जरूरतों और अधिकारों के अनुरूप हों।
13,400 से ज्यादा आपत्तियां इस बात का संकेत हैं कि शहर के विकास की योजना को और व्यापक चर्चा तथा सुधार की जरूरत है। बेहतर होगा कि आपत्तियों को विरोध नहीं, बल्कि मास्टर प्लान को जनस्वीकार्य बनाने का अवसर मानकर उनका समाधान किया जाए।
78 गांवों के किसानों की हैं आपत्तियां
जानकारी के अनुसार मास्टर प्लान-2047 पर पांच दिन की सुनवाई में किसानों, रहवासियों और जमीन मालिकों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। शुक्रवार को 1209 आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जिनमें 630 ने अपना पक्ष रखा। अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां आ चुकी हैं।
इनमें करीब पांच हजार आपत्तियां बड़े तालाब और आसपास के 78 गांवों के किसानों की हैं। दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार से फिर सुनवाई शुरू होगी। करीब एक हजार आपत्तिकर्ताओं को बुलाया गया है।
डूब क्षेत्र पर पुनर्विचार की मांग
मास्टर प्लान में लहारपुर, बाग मुगालिया, बाग सेवनिया, पिपरिया पेंदे खां और बरखेड़ा पठानी की जमीन को डूब क्षेत्र में शामिल करने पर आपत्ति है। सांसद आलोक शर्मा ने गैर-अधिग्रहित निजी जमीनों को डूब क्षेत्र से बाहर करने की मांग उठाई है। करीब 61 एकड़ प्रभावित भूमि में अधिकांश शासकीय होने की बात कहते हुए उन्होंने निजी भू-स्वामियों के हितों पर पुनर्विचार की जरूरत बताई।
मिसरोद में सड़क भी बने, गांव की आबादी भी बचे
मिसरोद में 45 मीटर चौड़ी सड़क के प्रस्ताव पर ग्रामीणों को आशंका है कि इससे गांव की मूल आबादी प्रभावित होगी। ग्रामीण बायपास का विकल्प चाहते हैं। वहीं, 24 मीटर सड़क पर कमर्शियल मिक्स यूज कॉम्प्लेक्स का विरोध करने वाले अजय पाटीदार की आपत्ति पर अधिकारियों ने व्यावसायिक प्रस्ताव हटाने और बड़े मार्गों पर व्यावसायिक गतिविधियों की संभावना पर विचार का आश्वासन दिया है। यह सुनवाई में सामने आया सकारात्मक पहलू है।
लैंडयूज में समानता और पारदर्शिता जरूरी
दौलतपुर के रहवासियों ने सवाल उठाया है कि पास के सतगढ़ी को आवासीय क्षेत्र और दौलतपुर को आमोद-प्रमोद नगर उद्यान क्षेत्र में क्यों रखा गया है। उनका आरोप है कि इससे निजी जमीनों के उपयोग और भविष्य पर असर पड़ेगा। ऐसे मामलों में लैंडयूज तय करने के मानक सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव की आशंका न रहे।
पांच मुद्दों पर समाधान से बनेगा बेहतर मास्टर प्लान
डूब क्षेत्र: वास्तविक जलभराव, अधिग्रहण और मुआवजे की स्थिति के आधार पर पुनर्विचार।
सड़क नेटवर्क: गांवों की आबादी बचाते हुए बायपास और वैकल्पिक मार्गों का परीक्षण।
लैंडयूज: सतगढ़ी-दौलतपुर जैसे मामलों में समान और पारदर्शी मानक।
ग्रीन बेल्ट-नगर वन: पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रभावित भू-स्वामियों के हितों का संतुलन।
कमर्शियल गतिविधियां: सड़क की चौड़ाई, यातायात और आबादी के अनुरूप व्यावसायिक क्षेत्रों का निर्धारण।