
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में कम से कम 50 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक रखने की दिशा में काम हो रहा है। इसी कड़ी में इस सेवा के तहत अगले छह माह में 520 अतिरिक्त ई-बसें शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही इनके संचालन के लिए बस मार्गों में चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार भी होगा।
वर्तमान में प्रदेश में 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें संचालित हो रही हैं। दिसंबर 2027 तक 1100 ई-बसें चलाने की तैयारी है। ई-बसों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके नियमित संचालन के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
अभी प्रदेश में सात चार्जिंग केंद्र संचालित हैं। आगामी छह माह में नौ नए चार्जिंग केंद्र विकसित करने की योजना है। प्रमुख परिवहन मार्गों और बस डिपो पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। डिपो को पर्याप्त क्षमता वाले बिजली नेटवर्क से जोड़ने के साथ सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ई-बसों के संचालन, बिजली की जरूरत और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर विस्तार की रूपरेखा तैयार की है। इसमें स्मार्ट चार्जिंग, बैटरी प्रबंधन और बिजली के बेहतर उपयोग पर जोर रहेगा।
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बसों की बैटरी की स्थिति और क्षमता की निगरानी भी की जाएगी। उपयोग के बाद उपयुक्त बैटरियों को दूसरे कामों में लेने और बाद में रीसाइक्लिंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
ई-बसों के संचालन को जीपीएस आधारित निगरानी और प्रदेश स्तरीय इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे बसों की उपलब्धता, समय पर संचालन और यात्रियों को उनकी लोकेशन की जानकारी देने में मदद मिलेगी।