फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट से 60 करोड़ ऐंठने की साजिश... दलाल-डॉक्टरों का नेटवर्क रडार पर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के नाम पर बीमा कंपनियों से करीब 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रदेशभर में ऐसे लगभग 700 संदिग्ध दावे जांच के दायरे में हैं। इनमें दुर्घटना में लगी मामूली चोटों को गंभीर बताकर और फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिक क्षतिपूर्ति हासिल करने की कोशिश की गई है। संगठित अपराध की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय इस तरह की धोखाधड़ी की जांच शुरू करने जा रहा है।

मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, इस खेल के पीछे दलालों और कुछ संदिग्ध मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने वालों का नेटवर्क सक्रिय है। दलाल पुलिस थानों से सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद घायल लोगों को ऐसे डॉक्टरों से जोड़ते हैं, जो चोट की गंभीरता और विकलांगता का प्रतिशत बढ़ाकर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर अदालत में बीमा कंपनियों से अधिक मुआवजे की मांग की जाती है।

बाइक दौड़ा रहे थे 'स्थायी दिव्यांग', क्रॉस वेरिफिकेशन में खुली पोल

संदिग्ध मामलों में सामान्य फ्रैक्चर को भी 50 प्रतिशत तक स्थायी बताने और पैर की चोट के मामले में 70 से 80 प्रतिशत तक दिव्यांगता दर्शाने के आरोप हैं। हालांकि, अदालत में जिरह और मेडिकल परीक्षण के दौरान कई मामलों में दिव्यांगता का प्रतिशत काफी कम हो जाता है। कुछ मामलों में स्थायी दिव्यांगता का दावा करने वाले व्यक्ति सामान्य रूप से चलने-फिरने और बाइक चलाने में भी सक्षम पाए गए हैं।

वास्तविक घायलों को राहत मिलने में लग रहे महीनों

दूसरी ओर, वास्तविक दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने में बीमा कंपनियों की ओर से की जाने वाली देरी भी बड़ी समस्या है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई मामलों में बीमा कंपनियां अदालत में जवाब दाखिल करने के लिए चार से पांच सुनवाई तक का समय ले लेती हैं, जबकि एक ही सुनवाई में जवाब दिया जा सकता है। वे एफआईआर दर्ज कराने में देरी और पुलिस जांच में आठ से दस दिन लगने को भी भुगतान टालने का आधार बनाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा कंपनियां समय पर जवाब दें तो पीड़ितों को तीन महीने में मुआवजा मिल सकता है। अभी कई मामलों में छह महीने या इससे अधिक इंतजार करना पड़ता है।

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