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केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट: पन्ना टाइगर रिजर्व की 1853 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण, 561 करोड़ भी अटके

केन-बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व को मिलने वाली 1,853.712 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर अतिक्रमण है, जिसके चलते यह भूमि अब तक टाइगर रिजर्व को नहीं मिल पाई है।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 10:38:36 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 10:38:36 PM (IST)
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केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट: पन्ना टाइगर रिजर्व की 1853 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण, 561 करोड़ भी अटके
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट

HighLights

  1. पन्ना टाइगर रिजर्व को मिलने वाली 1,853 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण
  2. पन्ना, दमोह और छतरपुर कलेक्टरों ने शुरू की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
  3. 35% कोर क्षेत्र प्रभावित होने के एवज में 561 करोड़ रुपये बकाया

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केन-बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व को मिलने वाली 1,853.712 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर अतिक्रमण है, जिसके चलते यह भूमि अब तक टाइगर रिजर्व को नहीं मिल पाई है। ऐसे में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पन्ना, दमोह एवं छतरपुर जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजकर इस अतिक्रमण वाली गैर वन भूमि को मुक्त कराकर रिजर्व को सौंपने के लिए कहा है। जिसके बाद तीनों जिलों के कलेक्टरों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यह मामला मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में गठित अंतरराज्यीय ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल में आया, जिसे काउंसिल ने गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निराकरण के लिए कहा है। दरअसल, केन-बेतवा लिंक परियोजना में 6,017 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें 4,783.190 हेक्टेयर शासकीय एवं 1,233.810 हेक्टेयर निजी है। इसके बदले में अब तक रिजर्व को 4,163 हेक्टेयर गैर वन भूमि ही मिल पाई है।


वन विभाग को नहीं मिले 561 करोड़ रुपये

भारत सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना की सशर्त स्वीकृति में परियोजना प्राधिकरण द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रभावित समानुपातिक क्षेत्र की लागत की पांच प्रतिशत राशि वन विभाग को उपलब्ध कराना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व का 35.10 प्रतिशत कोर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसकी लागत 15,656.1980 करोड़ रुपये है। प्राधिकरण ने इसकी पांच प्रतिशत राशि 782.8099 करोड़ रुपये में से 221.732 करोड़ रुपये की राशि ही उपलब्ध कराई है, लेकिन शेष 561.0779 करोड़ रुपये वन विभाग को नहीं मिले हैं। इसके लिए मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक समीता राजौरा द्वारा दो बार प्राधिकरण को पत्र भी लिखा जा चुका है।

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