
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 56 लाख विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 का आधा समय बीतने के बाद भी गणवेश की राशि नहीं मिली है। इसके चलते सरकारी स्कूलों में बच्चे अलग-अलग रंग और डिजाइन के कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं। अब सरकार गणवेश वितरण की पुरानी व्यवस्था बहाल करते हुए विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी कर विद्यार्थियों के प्रोफाइल और बैंक खातों की जानकारी जल्द अपडेट करने के लिए कहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि हस्तांतरित किए जाएंगे।
सरकार ने इस सत्र में विद्यार्थियों को गणवेश खरीदकर वितरित करने का निर्णय लिया था। इसके लिए जिम्मेदारी मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम को सौंपी गई थी। हालांकि, टेंडर प्रक्रिया विवादों में आने और हाईकोर्ट द्वारा खरीदी पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद अब विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में राशि दी जाएगी।
सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को दो जोड़ी गणवेश उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 600 रुपये निर्धारित हैं। प्रदेश के करीब 56 लाख विद्यार्थियों के हिसाब से सरकार को लगभग 336 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।हालांकि, राशि खातों में कब तक पहुंचेगी, इसे लेकर विभाग ने फिलहाल समयसीमा तय नहीं की है।
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गणवेश की गुणवत्ता, सिलाई, नाप और समय पर वितरण को लेकर पिछले वर्षों में भी शिकायतें सामने आती रही हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ड्रेस तैयार कराने की व्यवस्था में भी कई जगह समस्याएं आईं। कोविड काल के बाद भी अनेक स्कूलों में गणवेश समय पर नहीं पहुंच सकी थी।
इसके बाद अलग-अलग सत्रों में कभी तैयार गणवेश तो कभी विद्यार्थियों के खातों में राशि देने की व्यवस्था अपनाई गई।पिछले सत्र में करीब 55 लाख विद्यार्थियों के खातों में लगभग 330 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।अब वर्तमान सत्र में भी इसी व्यवस्था को दोहराने की तैयारी है।ऐसे में विद्यार्थियों और अभिभावकों को राशि जारी होने का इंतजार है।
विद्यार्थियों के प्रोफाइल अपडेशन का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। जल्द ही शासन की ओर से राशि प्रदान की जाएगी। काजल जावला,अपर मिशन संचालक,राज्य शिक्षा केंद्र।