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7th Pay Commission: एमपी में सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट… सातवें वेतन आयोग के हिसाब से मिलेंगे हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट जैसे अलाउंस
मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मांग स्वीकार करते हुए सातवें वेतन आयोग के हिसाब से भत्ते देने का फैसला किया है। मंगलवार को राजधानी भोपाल में सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम फैसला हुआ।
By Arvind Dubey
Edited By: Arvind Dubey
Publish Date: Tue, 01 Apr 2025 02:37:44 PM (IST)
Updated Date: Tue, 01 Apr 2025 03:55:18 PM (IST)
HighLights
- पांच लाख से अधिक कर्मचारियों को सौगात
- 2016 के बाद राज्य सरकार ने बढ़ाए भत्ते
- मोहन कैबिनेट में लिए गए अन्य अहम फैसले
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ते देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आठ साल बाद सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता सहित विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी की है।
राज्य के कर्मचारी वर्ष 2016 से भत्ता बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे थे। प्रदेश के लगभग 5.50 लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
सरकारी खजाने पर आएगा 1500 करोड़ का बोझ
मंगलवार को मोहन कैबिनेट ने कर्मचारियों के भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि से शासन पर 1500 करोड़ का भार आएगा। राज्य सरकार का हिंदू नव वर्ष में मप्र के कर्मचारियों को यह उपहार है।
मोहन कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम राइस स्कूल का नामकरण संदीपनी विद्यालय नाम पर होगा। उन्होंने कहा कि हमारा कैलेंडर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कैलेंडर है।
औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कामगार महिलाओं के लिए 284 करोड़ रुपये की लागत से हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से राशि मिली है। पहले चरण में पांच हजार 120 महिलाओं के लिए यह व्यवस्था होगी।
भोपाल में हुई जीआईएस के बाद अब 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी सेक्टर की कॉन्क्लेव होगा। गेहूं उपार्जन में 2600 का रेट दिया गया है। 14 लाख 76 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। अप्रैल में उपार्जन में तेजी की संभावना है।
