भोपाल: छोटे तालाब में रोज पहुंच रहा 80 लाख लीटर सीवेज, निगम ने नाले में बनाया बोरी-पाइप का बांध
एनजीटी में पेश रिपोर्ट के अनुसार, बाणगंगा और आसपास के नालों से रोज 8 एमएलडी अनुपचारित सीवेज पहुंच रहा है। इसमें अकेले बाणगंगा नाले का योगदान 6 एमएलडी है।
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 04:02:18 PM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 04:02:18 PM (IST)
बाणगंगा नाले के मुहाने पर बांध बनाते नगर निगम के कर्मचारी। नईदुनियाHighLights
- छोटे तालाब में रोज पहुंच रहा 80 लाख लीटर सीवेज
- बोरी-पाइप और जाली से कचरा रोक रहा निगम
- रविंद्र भवन पुलिया के नीचे रेत की बोरियों से स्टाप डैम बनाया
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । छोटे तालाब में पॉलीथिन और कचरे की एंट्री रोकने के लिए नगर निगम अब बाणगंगा नाले में बोरी, पाइप और जाली का बांध बनाकर पानी को छानने की कोशिश कर रहा है। रविंद्र भवन पुलिया के नीचे रेत की बोरियां जमाकर स्टाप डैम बनाया गया है। इसमें दो से तीन फीट की दूरी पर पाइप लगाए गए हैं और उनके मुहानों पर जालीदार बैग बांधे गए हैं।
व्यवस्था ऐसी है कि पानी पाइप से निकल जाएगा, लेकिन उसके साथ बहकर आने वाली पॉलीथिन और हल्का कचरा बैग में फंस जाएगा। इसके आगे लोहे की जाली भी लगाई गई है, ताकि बड़े कचरे को पहले ही रोक लिया जाए।
एनजीटी ने बताया दूषित है पानी
एनजीटी में पेश रिपोर्ट के अनुसार, बाणगंगा और आसपास के नालों से रोज करीब आठ एमएलडी यानी 80 लाख लीटर अनुपचारित सीवेज छोटे तालाब में पहुंच रहा है। इसमें अकेले बाणगंगा नाले का योगदान करीब छह एमएलडी है। नगर निगम द्वारा इस सीवेज को उपचारित करने के लिए 10 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का काम 11 सितंबर से शुरू किया है। इसे 31 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तब तक झील में सीवेज पहुंचने की समस्या बनी रहने की आशंका है।
इस रिपोर्ट के बाद मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के निर्देश पर 21 महीने के लिए 2.10 करोड़ रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन भी किया है। ऐसे में नगर निगम ने इस जुर्माने से बचने के लिए एसटीपी बनने तक अस्थाई व्यवस्था की है।
दो स्तर पर कचरा रोकने की व्यवस्था
झील से पहले बाणगंगा नाले का पानी रोककर पास के एसटीपी तक भेजा जाता है। लेकिन पालीथिन और कचरा जमा होने से ब्रेकर बाधित होता है। पानी ओवरफ्लो होकर झील में पहुंचता है और अपने साथ कचरा भी ले जाता है।
अब निगम ने दो स्तर पर कचरा रोकने की व्यवस्था की है। बैग भरने पर उन्हें निकालकर खाली किया जाएगा और दोबारा लगा दिया जाएगा। यानी झील को बचाने के लिए फिलहाल नाले में जालीदार बैग ही निगम का नया हथियार हैं।