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भोपाल में बेघर होने के डर से 3 महिलाओं ने खाया जहर; 490 परिवारों के सामने सिर छिपाने का संकट
भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में मकान खाली कराने के नोटिस के बाद कमलाबाई, सीमा खान और लइका बी ने चूहा मार जहर खाकर जान देने की कोशिश की। तीनों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत ठीक बताई गई।
HighLights
- बेदखली के डर से तीन महिलाओं ने खाया जहर
- ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में मकान खाली करवाने की कार्रवाई
- तीनों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में रहने वाले गरीब परिवारों के सामने बेदखली का बड़ा संकट खड़ा हो गया। उनके मकान जर्जर हैं, जिनके ढहने का खतरा है। उसके बावजूद उनके पास उसे छोड़कर जाने का कोई विकल्प नहीं है।
हाउसिंग बोर्ड ने उनको बेदखली का नोटिस जारी किया तो तीन महिलाओं ने चूहा मार जहर खा लिया। उन्हें बचा लिया गया लेकिन लेकिन बेदखली के डर से वहां रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। भोपाल नगर निगम का दस्ता शनिवार को जनता क्वार्टर के जर्जर मकान तोड़ने की तैयारी में था।
गुरुवार को भी तीन महिलाओं ने खाया था जहर
इससे पहले गुरुवार को 60 वर्षीय कमलाबाई, 45 वर्षीय सीमा खान और 50 वर्षीय लइका बी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। स्वजन उन्हें हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे। अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन के अनुसार, तीनों को इमरजेंसी में भर्ती किया गया था। उनकी हालत ठीक है। इस घटना के बाद प्रशासन ने शनिवार को प्रस्तावित कार्रवाई को टाल दिया। अब 19 या 23 नवंबर को तोड़फोड़ का प्रस्ताव है।
मंत्री से मिले फरियादी
शुक्रवार को कई परिवार सामान समेटकर दूसरे ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। शनिवार को महिलाएं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के 74 बंगला स्थित निवास पहुंचीं और मदद मांगी। उनका कहना था कि वैकल्पिक आवास दिए बिना उनके परिवारों को बेदखल न किया जाए। महिलाओं ने कहा कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेकर कहां जाएंगी?
महिलाओं ने भावुक होकर कहा कि मदद नहीं कर सकते तो हमारी राखी वापस दे दो। मंत्री के पीए मुकेश लोधी के अनुसार, महिलाओं की बात सुनी गई, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के अनुसार, मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति के अंतर्गत यहां आधुनिक बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना है।
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2018 में जारी हुए थे नोटिस
नगर निगम ने मई 2016 में सर्वे के बाद जनता क्वार्टर के सभी 600 आवासों को जर्जर और जानलेवा घोषित किया था। वर्ष 2018 में निगम और हाउसिंग बोर्ड ने मकान खाली करने के नोटिस जारी किए, लेकिन कब्जे नहीं हटे। इसके बाद भी दो बार आवास खाली कराने के प्रयास हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तीसरी बार कार्रवाई की तैयारी है।
जनता क्वार्टर में केवल 110 ही वैध आवंटी हैं, जिनके दस्तावेज मिले हैं। शेष 490 मकानों पर अवैध कब्जा है। सहमति देने वाले वैध आवंटियों को निर्माण अवधि तक कलेक्टर दर पर किराया दिया जाएगा और बाद में उन्हें वर्तमान से 20 प्रतिशत बड़े आधुनिक फ्लैट मिलेंगे। अवैध रूप से रह रहे लोगों को किसी भी तरह का मुआवजा या किराया लाभ नहीं मिलेगा। - एमके साहू, उपायुक्त, मप्र हाउसिंग बोर्ड
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