राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष प्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह देश के किसी भी राज्य के लिए सम्मानित नगरीय निकायों की सर्वाधिक संख्या है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, देवास, बुधनी और देपालपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे, मिशन संचालक शिशिर गेमावत सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
इंदौर (मेंटर) एवं देपालपुर (मेंटी) की जोड़ी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया
इंदौर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटर, रैंक-2) : लगातार नौवें स्वच्छ सर्वेक्षण चक्र में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर इंदौर ने देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता कायम रखी है।
देपालपुर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटी, रैंक-2) : इंदौर के कुशल मार्गदर्शन में देपालपुर ने छोटे नगरीय निकायों के लिए क्षमता हस्तांतरण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। निकाय ने शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण, चार प्रकार के स्रोत पृथक्करण को धरातल पर उतारा और लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण एवं प्रदूषण से मुक्त कराया।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुए प्रदेश के शहर
जबलपुर (स्वच्छ शहर रैंक-2, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वर्ग) : संस्थागत स्वच्छता प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन।
नगर निगम द्वारा 11.5 मेगावाट क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पूर्ण क्षमता से संचालित किया जा रहा है। ‘बैकलेन से बेस्टलेन’ अभियान के तहत 150 से अधिक पिछली गलियों का कायाकल्प किया। 491 जीपीएस युक्त वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 550 टन कचरे का संग्रहण और मानिटरिंग की जा रही।
उज्जैन (स्वच्छ शहर रैंक-1, 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वर्ग) : शहर के सभी 54 वार्डों में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण सुनिश्चित किया गया। धार्मिक स्थलों के पुष्पों से धूप-अगरबत्ती तथा घाटों पर छोड़े गए वस्त्रों से पेपर बैग का निर्माण किया जा रहा है। ‘मां शिप्रा कवच’ टीम के माध्यम से नदियों और घाटों की स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। इससे सिंहस्थ-2028 के लिए जीरो वेस्ट आयोजन की मजबूत नींव रखी गई है।
देवास (स्वच्छ शहर रैंक-1, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग) : देवास ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर सतत उत्कृष्टता का परिचय दिया है। शहर ने बैकलेन सुधार, आरआरआर केंद्रों के प्रभावी संचालन, लीगेसी वेस्ट निस्तारण और उपचारित जल के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
सागर (स्वच्छ शहर रैंक-3, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग) : ऐतिहासिक सागर झील में गिरने वाले 47 नालों को टैप कर सीवेज उपचार प्रणाली से जोड़ा गया है। बुंदेली लोककला, फाग, दीवारी गायन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक स्वच्छता जागरूकता (आईईसी मॉडल) का प्रसार किया गया।
बुधनी (स्वच्छ शहर रैंक-3, 20 हजार से कम जनसंख्या वर्ग) : शत-प्रतिशत घर-घर कचरा पृथक्करण, लीगेसी वेस्ट का समयबद्ध निस्तारण और नागरिक सहभागिता की।
रीवा (स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर, रैंक-1): शहर में 24×7 कमांड एंड कंट्रोल रूम और रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग स्थापित की गई है। बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लागू किया गया ‘ट्विन-बिन मार्केट मॉडल’ तथा छह मेगावाट क्षमता की वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना रीवा की प्रमुख तकनीकी उपलब्धियां हैं।
ग्वालियर (स्वच्छ सिटी अवार्ड) : शहर में 5.50 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किया गया है। वर्तमान में 1200 टीपीडी नवीन कचरा प्रसंस्करण, 350 टीपीडी सीबीजी संयंत्र तथा 100 टीपीडी सीएंडडी वेस्ट प्लांट जैसी बड़ी अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं पर कार्य तीव्र गति से जारी है।
विभिन्न मापदंडों पर राज्य में शुरू की जाएगी स्वच्छता रैंकिंग
पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ‘स्वच्छ भारत’ का संकल्प जन-जन तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश ने इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर ने इस सर्वेक्षण में अपना स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के सभी अंचलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश को नौ पुरस्कार मिले हैं यानी स्वच्छता के नवग्रह बलवान हैं। प्रदेश ने साबित कर दिखाया कि इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। स्वच्छ शहर निवेश, पर्यटन, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन सहित प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, यातायात और पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न मापदंडों पर राज्य में स्वच्छता रैंकिंग शुरू की जाएगी। - डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश