
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी की 42वीं बरसी यानी दिसंबर से पहले यूनियन कार्बाइड परिसर की खाली पड़ी 87 एकड़ जमीन के उपयोग को लेकर फैसला हो सकता है। दिसंबर 1984 में इसी परिसर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे में हजारों लोगों ने जान गंवाई थी। अब यहां गैस पीड़ितों की याद में स्मारक बनाने के साथ व्यावसायिक परिसर, शासकीय आवास और उद्यान विकसित करने पर विचार किया जा रहा है।
हालांकि, निर्माण कार्य से पहले यह तय किया जाएगा कि परिसर की मिट्टी में जहरीले तत्व तो मौजूद नहीं हैं। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अधिकृत निजी कंपनी ने परिसर और आसपास से मिट्टी एवं पानी के नमूने लिए हैं। रिपोर्ट नवंबर के आखिरी सप्ताह में आने की उम्मीद है। इसके आधार पर जमीन के उपयोग और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
यूनियन कार्बाइड परिसर से रासायनिक कचरा हटाए जाने के बाद इसी वर्ष जनवरी में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने परिसर का दौरा किया था। उस समय उन्होंने गैस पीड़ितों की स्मृति में स्मारक, अस्पताल और जमीन के अन्य बेहतर उपयोग की बात कही थी। करीब तीन वर्ष पहले तत्कालीन गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग ने भी यहां स्मारक बनाने की घोषणा की थी। मौजूदा प्रस्ताव में परिसर के एक हिस्से में स्मारक और उद्यान के साथ व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण शामिल हैं।
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मिट्टी और पानी की जांच का काम गुजरात की एक निजी कंपनी को सौंपा गया है। इस पर करीब दो करोड़ 65 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। गैस राहत विभाग के उप सचिव केके दुबे के अनुसार, रिपोर्ट नवंबर के आखिरी सप्ताह तक मिलने की आशा है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय पर्यावरणीय शोध संस्थान (नीरी), नागपुर ने भी परिसर की मिट्टी और पानी की जांच की थी। तब कुछ नमूनों में मर्करी और कीटनाशक निर्धारित मात्रा से अधिक पाए गए थे।