
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नागपुर ग्रामीण पुलिस ने भोपाल में मीडिया की आड़ में चलाए जा रहे एक बड़े और संगठित वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह देश के आठ अलग-अलग राज्यों के सरपंचों और ग्राम सेवकों को निशाना बनाकर अख़बारी विज्ञापनों के नाम पर अवैध रूप से रुपये वसूल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपित दो महिलाओं समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस नेटवर्क से जुड़ी अन्य महिलाओं से भी पूछताछ की जा रही है।
नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार के अनुसार इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब आठ नवंबर को लोहारी सावंगा में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। बैठक के दौरान कई महिला सरपंचों ने सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत की कि कुछ महिलाएं 'श्रेष्ठा न्यूज़' के नाम से फोन करके विज्ञापन के नाम पर रुपयों की मांग करती हैं।
पैसे न देने पर ग्राम पंचायत के खिलाफ मानहानि या नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक खबरें छापने की धमकी दी जाती है। शिकायतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद नरखेड़ पुलिस थाने में एफआइआर कर जांच शुरू की गई।
नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार ने बताया कि जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोपित महिलाएं 'दैनिक श्रेष्ठा न्यूज़' का प्रतिनिधि बनकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से संपर्क करती थीं। उदाहरण के लिए, 15 अगस्त की शुभकामना का विज्ञापन छापने के एवज में एक सरपंच से 3,000 रुपये की मांग की गई और आनलाइन भुगतान के लिए क्यूआर कोड भेजा गया।
जब सरपंच ने पैसे देने से इनकार किया, तो पंचायत को भ्रष्ट दिखाने वाली खबरें छापने की धमकी दी गई। एक अन्य मामले में, जुनोना फुके की सरपंच प्रभा ओमप्रकाश गौतमारे से जबरन 500 रुपये वसूले जाने की बात भी सामने आई है।
नागपुर ग्रामीण के एसपी हर्ष ए. पोद्दार ने नवदुनिया को बताया कि जांच के दौरान भोपाल क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ मिलकर छापेमारी की गई। भोपाल के टीटीनगर थाना क्षेत्र के हर्षवर्धन नगर स्थित काल सेंटर में 27 महिलाएं, निशातपुरा में चार और एमपी नगर जोन-1 में चार महिलाएं काम कर रही थीं। इन सभी 35 महिलाओं को बाकायदा वेतन पर रखा गया था।
गिरोह ने महापंचायत पोर्टल के जरिए महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों की जानकारी जुटाई थी। हर कर्मचारी को उसके भाषा-कौशल के आधार पर एक राज्य आवंटित किया गया था, ताकि वे स्थानीय भाषा में सरपंचों से बात कर सकें।
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