
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में भोपाल में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। जिले को केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) आधारित राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है।
इसके तहत अब राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सभी सदस्यों की जानकारी सत्यापित होने और सीबीडीसी प्रणाली में दर्ज होने के बाद ही उन्हें व्हाइटलिस्ट किया जाएगा। ऐसे में दिसंबर का राशन लेने से पहले हितग्राहियों को अपनी उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी।
जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि नई व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों का व्हाइटलिस्ट होना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य के आधार कार्ड और समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर का एक समान होना अनिवार्य किया गया है। यदि दोनों दस्तावेजों में अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज हैं तो पहले उनमें संशोधन कराकर एक ही नंबर दर्ज कराना होगा।
इसके बाद हितग्राहियों को अपनी संबंधित राशन दुकान पर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। दुकान पर उनकी जानकारी की फीडिंग और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हितग्राहियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि परिवार का कोई सदस्य व्हाइटलिस्ट होने से छूट न जाए।
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जिन परिवारों के सभी सदस्यों की जानकारी का सत्यापन और व्हाइटलिस्टिंग पूरी नहीं होगी, उन्हें दिसंबर में नई डिजिटल व्यवस्था के तहत राशन प्राप्त करने में तकनीकी परेशानी हो सकती है। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय अभी राशन दुकान पहुंचकर प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की गई है।
सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी डिजिटल मुद्रा है। इसके जरिए राशन वितरण की प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।