भोपाल में गैस सिलिंडर जब्ती में रिश्वत मांगने का आरोप, एएसओ पर एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। घरेलू गैस सिलिंडरों की जब्ती के मामले ने खाद्य विभाग में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ गैस एजेंसी संचालक ने सहायक आपूर्ति अधिकारी (एएसओ) पर रिश्वत मांगने और पैसे नहीं देने पर वाहन व सिलिंडर जब्त करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ अधिकारी ने इसे कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई बताते हुए एजेंसी संचालक पर दबाव बनाने और धमकाने के आरोप लगाए हैं।

मामला इतना गंभीर हुआ कि कलेक्टर ने एएसओ अशोक कुमार सत्यार्थी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर उन्हें खाद्य शाखा से हटाकर निर्वाचन शाखा में संलग्न कर दिया।

जानकारी के अनुसार अहमदपुर इंडेन ग्रामीण गैस एजेंसी के संचालक राजकुमार पचौरी का आरोप है कि 28 अक्टूबर को परवलिया सड़क में उनकी गाड़ी को रोका गया। इसमें 61 घरेलू और सात व्यावसायिक सिलिंडर थे। इनमें से 50 सिलिंडर एसएसबी अकादमी चंदूखेड़ी और सात मुख्यमंत्री रसोई केंद्र में पहुंचाने का दावा किया गया।

चालक ने डिलीवरी वाउचर भी दिखाए, लेकिन अधिकारी ने उन्हें फर्जी बताकर वाहन जब्त कर लिया। एएसओ ने 50 हजार रुपये मांगे और बाद में दो लाख रुपये लेकर गाड़ी छुड़ाने की बात कही।

उन्होंने 18 अक्टूबर को चालक के खाते से तीन हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराने का स्क्रीनशाट भी साक्ष्य के तौर पर होने का दावा किया है।

वहीं, एएसओ की चार नवंबर की जांच रिपोर्ट में वाहन में 61 खाली घरेलू और सात व्यावसायिक सिलिंडर मिलने का उल्लेख है। इनमें दो व्यावसायिक सिलिंडर भरे और पांच खाली थे।

रिपोर्ट के अनुसार मौके पर लोड सिलिंडरों के वैध बिल प्रस्तुत नहीं किए गए और दिखाए गए दस्तावेजों का सिलिंडरों से मिलान नहीं हुआ। घरेलू सिलिंडरों को अधिक कीमत पर अनधिकृत रूप से बेचने की शिकायत का भी उल्लेख किया गया है।

इधर शिकायत को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने एएसओ अशोक सत्यार्थी के खिलाफ विभागीय जांच करने के आदेश दिए हैं। एडीएम प्रकाश नायक को जांच अधिकारी और जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया है। तीन महीने में जांच रिपोर्ट देनी होगी। जांच पूरी होने तक एएसओ को खाद्य शाखा से हटाकर निर्वाचन शाखा में संलग्न किया गया है।

अशोक सत्यार्थी ने आरोपों को झूठा और द्वेषभावना से प्रेरित बताया है। उनका दावा है कि कार्रवाई के दौरान एजेंसी संचालक और उनके साथी ने प्रलोभन दिया व कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया। उन्होंने धमकी देने का आरोप भी लगाया है।